नागपूर: महाराष्ट्रात वाढत्या अवैध गुटखा व्यापारावर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकार कठोर भूमिका घेणार आहे. गुटखा विक्रेत्यांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लागू करण्याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, ‘हार्म’ आणि ‘हर्ट’ या आवश्यक घटकांचा विद्यमान कायद्यात अभाव असल्याने मकोका थेट लागू करता येत नव्हता.
मंगळवारी विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली की या कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करून गुटखा व्यवसाय करणाऱ्यांवरही मकोका लागू करता येईल. यामुळे अवैध गुटखा साखळीवर प्रभावी कारवाई करता येईल आणि कायदा अधिक कठोर होईल.
भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी महाविद्यालय परिसरातील वाढत चाललेल्या गुटखा विक्रीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की गुजरात आणि राजस्थान येथून ट्रक, टेम्पो किंवा कंटेनरमधून भाजीपाला, तेल, किराणा किंवा फळांच्या आडून गुटखा नवी मुंबईतील विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विचारले की अशा विक्रेत्यांवर मकोका लागू होणार का?
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की शाळा आणि महाविद्यालयांच्या 100 मीटर परिसरात गुटखा विक्री आढळल्यास संयुक्त कारवाईचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. ही मोहीम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने राबवली जाणार आहे.
फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की ड्रग्जच्या आहारी गेलेल्या व्यक्तींसाठी सक्षम पुनर्वसन केंद्रांची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात दर्जेदार पुनर्वसन केंद्रांची कमतरता असून, राज्य सरकार लवकरच या दिशेने आवश्यक पावले उचलेल.
