ओटावा (कॅनडा) – कॅनडातील ७०० भारतीय विद्यार्थ्यांना देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. कॅनडाच्या सी.बी.एस्.ए. या संस्थेने ही नोटीस बजावली आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार या विद्यार्थ्यांनी बनावट प्रवेशपत्रे बनवली आहेत. याद्वारे त्यांनी विविध विद्यापिठांमध्ये प्रवेश घेतला. नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर आता हे विद्यार्थी कॅनडामध्ये निदर्शने करत आहेत. यांतील बहुतांश विद्यार्थी पंजाब राज्यातील आहेत. अशा परिस्थितीत पंजाबचे अनिवासी भारतीय व्यवहार मंत्री कुलदीपसिंह धालीवाल यांनी परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांच्याकडे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
या विद्यार्थ्यांनी आरोप केला आहे की, ज्या एजंटच्या माध्यमातून ते कॅनडामध्ये आले, त्यांनी फसवणूक केली आहे. हे एजंट आधी पैसे घेतात आणि नंतर विद्यार्थ्यांना बनावट कागदपत्रे देतात. त्यानंतर विद्यापिठात जागा भरल्याचा बहाणा करून इतर विद्यापिठांत विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवून दिला जातो. पदवी पूर्ण केल्यानंतर अनेक विद्यार्थी नागरिकत्वासाठी जेव्हा अर्ज करतात, तेव्हा लक्षात येते की, त्यांची कागदपत्रे चुकीची आहेत.
कॅनडाच्या संसदेतील न्यू डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जगमीत सिंग यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्याकडे उत्तर मागितले आहे. पंतप्रधान ट्रूडो संसदेत म्हणाले की, आम्हाला दोषींची ओळख करून त्यांना शिक्षा करायची आहे. कोणत्याही पीडितावर कारवाई केली जाणार नाही. आम्ही त्याला त्याची बाजू आणि त्याच्याशी संबंधित पुरावे सादर करण्याची पूर्ण संधी देऊ.
कॅनडातील परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी ४० टक्के भारतीय विद्यार्थी
‘कॅनेडियन ब्युरो फॉर इंटरनॅशनल एज्युकेशन’च्या माहितीनुसार गेल्या वर्षी कॅनडात ८ लाख ७ सहस्र ७५० परदेशी विद्यार्थी होते. हे ५ वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत ४३ टक्के अधिक आहेत. यांपैकी ४० टक्के भारतीय आहेत. त्यापाठोपाठ १२ टक्के चिनी विद्यार्थी आहेत. यातील अर्ध्याहून अधिक विदेशी विद्यार्थी ओंटारियोमध्ये शिकतात
