महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्थगित होण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या कायदेशीर वादामुळे या निवडणुकांवर पुन्हा स्थगिती लागू करण्यात आली आहे.
५०% आरक्षण मर्यादेचा कायदेशीर पेच
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकते का, हा मुख्य वादाचा मुद्दा ठरला आहे. या संदर्भात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यमान स्थगिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
न्यायालयाने स्पष्ट संकेत दिले की, आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत स्पष्ट कायदेशीर निकष आणि ठोस तोडगा निघेपर्यंत निवडणुका घेणे योग्य ठरणार नाही.
निवडणुका कधी होणार?
सध्या राज्यातील अनेक महापालिका आणि स्थानिक संस्था प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहेत. लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणुका होऊ न शकल्याने प्रशासनिक यंत्रणेवर अतिरिक्त जबाबदारी आली आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्थगित राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुढील सुनावणी किंवा सरकारकडून सादर होणाऱ्या कायदेशीर प्रस्तावांवर या प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून असेल.
तथापि, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कायदेशीर प्रक्रियेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका स्थगित राहण्यामागे ५०% आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. जोपर्यंत या प्रश्नावर स्पष्ट आणि कायदेशीर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता कमी असल्याचे चित्र आहे. राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील पुढील निर्णयांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
