नवीन ड्रोनविषयक धोरण २०२१ केंद्र सरकारनं लागू केलं. त्यानुसार ड्रोनच्या आयातीवर डीजीएफटी द्वारे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. मानवरहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून ड्रोनच्या कार्गो डिलिव्हरीसाठी स्वतंत्र ड्रोन कॉरीडॉर विकसित करण्यात येणार आहेत.
प्राथमिक स्तरावर २०० फुटांवरील ड्रोन वापरासाठी कोणत्याही संरक्षणविषयक परवानग्यांची वा परवान्याची अर्थात लायसन्सची आवश्यकता नसून त्याची नोंदणी करणे मात्र अनिवार्य असणार आहे.
ही ऑनलाइन नोंदणी डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मद्वारे करण्यात येणार आहे. ड्रोन वापराच्या दृष्टीनं विमानतळांवरील यलो झोनची मर्यादा ४५ किलोमीटरवरून १२ किलोमीटर करण्यात आली आहे. या कामातील कोणत्याही अनियमिततांबद्दल जास्तीतजास्त १ लाख रुपयांचा दंड नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आला आहे.
हे नवीन धोरण स्टार्टअप आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणांसाठी उपयुक्त ठरेल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्वीटद्वारे म्हटलं आहे.
