देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची हिंदूंची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी दृष्टीक्षेपात आल्याचे चित्र आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशाच्या २२ व्या विधी आयोगाकडून समान नागरी कायद्याविषयी जनतेकडून मते मागवण्यात आली आहेत. यासह आयोगाने मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांसह याविषयी त्यांची मते पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिक आणि धार्मिक संघटना यांनी आपापाली मते ३० दिवसांच्या आत पाठवणे आवश्यक आहे.
मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांनाही ३० दिवसांत मते पाठवण्याचे आवाहन
यापूर्वीच्या, म्हणजे २१ व्या विधी आयोगानेही ३ वर्षांपूर्वी समान नागरी कायद्याच्या विषयावर अध्ययन केले होते. त्यानंतर केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने पाठवलेल्या पत्रानंतर विद्यमान विधी आयोगाने याविषयीची प्रक्रिया चालू केली.
देशात समान नागरी कायदा लागू झाल्यास सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा आणि उत्तराधिकार यांसारख्या व्यक्तीगत प्रकरणांत समान न्याय मिळेल.
