मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चांगल्‍या हेतूने चालू केलेल्‍या ‘जलजीवन मिशन योजना’ राबवतांना चुकीच्‍या पद्धतीने करण्‍यात आलेले सर्वेक्षण, निधी असूनही अर्धवट कामे चालू न होणे आणि चालू झालेली कामे अर्धवट ठेवल्‍याने एका चांगल्‍या योजनेचा बट्ट्याबोळ करण्‍यात आला आहे. या सर्व प्रकारांची चौकशी करण्‍यात यावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी २५ जुलै या दिवशी विधानसभेत पुरवणी मागण्‍यांवरील चर्चेच्‍या वेळी ज्‍येष्‍ठ सदस्‍य हरिभाऊ बागडे यांनी केली.
या विषयावरील चर्चेत सदस्‍य नारायण कुचे यांनी सहभाग घेऊन जलजीवन मिशन योजनेची सद्य:स्‍थिती विषद केली. या वेळी सदस्‍य बागडे यांनी सांगितले की, वर्ष २०१९ मध्‍ये घोषणा झालेल्‍या या योजनेचा वर्ष २०२० मध्‍ये महाराष्‍ट्रात प्रारंभ झाला. त्‍यानंतरही काही भागात या योजनेचा मागमूसही नव्‍हता. एवढेच नव्‍हे, तर स्‍थानिक लोप्रतिनिधींनाही माहिती नव्‍हती. कोट्यवधी रुपये देऊन खासगी आस्‍थापनांना सर्वेक्षणाचे काम देण्‍यात आले; मात्र त्‍या आस्‍थापनांनी कार्यालयात बसून सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्‍याने चुकीच्‍या ठिकाणी आणि चुकीच्‍या पद्धतीने या योजनेची कामे झाली.
सदस्‍य कुचे यांनी सांगितले की, ‘केंद्र आणि राज्‍य या सरकारांचा समान सहभाग असलेली ही योजना चुकीच्‍या पद्धतीने राबवण्‍यात आली. बदनापूर मतदारसंघात ५०० कोटी रुपये निधी संमत झाला. ६९७ ठिकाणांसाठी निविदा निघाल्‍या आणि ३५ ठिकाणी योजनेचे काम चालू झाले. सद्य:स्‍थितीत अनेक ठिकाणी या योजनेची कामे अर्धवट सोडून देण्‍यात आली आहेत. त्‍यामुळे ग्रामीण भागात या योजनेची काय स्‍थिती आहे, याचा आढावा घ्‍या आणि चांगल्‍या योजनेची वाट लावणार्‍या संबंधितांची चौकशी करून कारवाई करा.’
