नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) अधिसूचना जारी.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, हा नवा कायदा देशाच्या काही भागात लागू होणार नाही. केंद्र सरकारकडून ही अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काल (दि. ११) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे नियम अधिसूचित केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) संसदेत मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षांनी अधिसूचित केला. तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी देशभरात CAA लागू करण्याची घोषणा केली. मात्र, हा नवा कायदा देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांतील बहुतांश आदिवासी भागात लागू होणार नाही. यामध्ये राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत विशेष दर्जा देण्यात आलेल्या क्षेत्रांचाही समावेश आहे.

नवीन कायद्यानुसार, सीएए त्या सर्व ईशान्येकडील राज्यांमध्ये लागू होणार नाही जेथे देशाच्या इतर भागात राहणाऱ्या लोकांना प्रवास करण्यासाठी ‘इनर लाइन परमिट’ (ILP) आवश्यक आहे. हा ILP अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये लागू आहे. अधिकाऱ्यांनी नियमांचा हवाला देऊन सांगितले की, ज्या आदिवासी भागात संविधानाच्या सहाव्या अनुसूची अंतर्गत स्वायत्त परिषदांची स्थापना करण्यात आली आहे त्यांनाही CAA च्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. आसाम, मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये अशा स्वायत्त परिषदा आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह २०१९ पासून सीएए लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडत आले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी देशात सीएए कायदा लागू करणार असल्याचे शाह म्हणाले होते. सीएएचे नियम लागू करण्यासाठी अंतिम प्रक्रिया सुरु आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी या कायद्याचे नियम बनवण्यासाठी एक समिती बनवली होती. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत पारित करण्यात आले होते. सीएएच्या कायद्यामुळे, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानतून आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी आणि ख्रिश्चन यांना देशात सीएए कायदा समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी मदत होणार आहे.

सीएएचा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला स्वत:हून नागरिकत्व बहाल करत नाही. हा कायदा ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत किंवा त्यापूर्वी पाकिस्तान, भारत आणि बांगलादेशातून भारतात आले आहेत. अशा लोकांसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.  पाकिस्तान आणि बांगला देशमध्ये हिंदूंचा छळ होतो, ते लोक भारतात शरणार्थी म्हणून येत असतात, त्यांना आपल्याला नागरिकत्व बहाल करायचे आहे, असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. याबाबत संविधानाच्या आठव्या सूचीत महत्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.