कलकत्ता – उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोमवारी 2016 च्या शालेय सेवा आयोगाने (एसएससी) 23,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीरपणे केलेली भरती रद्द केली आणि त्यांना त्यांचे वेतन व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने १५ दिवसांच्या आत या पदांवर नव्याने भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालाला बेकायदेशीर ठरवून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी त्याविरुद्ध अपील करण्याचे आश्वासन दिले.
न्यायमूर्ती देबांगसू बसाक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की गट क, गट डी, इयत्ता नववी आणि दहावीच्या ओएमआर शीट्समध्ये 2016 मध्ये फेरफार करण्यात आल्याने सर्व भरती बेकायदेशीर ठरली. त्यात भरती करण्यात आलेल्यांची नावे बेकायदेशीरपणे पॅनेलमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. “आमच्याकडे संपूर्ण भरती पॅनेल रद्द करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही,” न्यायमूर्ती बसाक म्हणाले. रायगंज लोकसभा मतदारसंघातील एका सभेत बोलताना ममता म्हणाल्या, “आमचे सरकार नोकरी गमावलेल्या लोकांसाठी उभे राहील आणि आम्ही या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करू.”
2021 मध्ये, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती बॅग समितीला गट क आणि गट डी श्रेणीतील भरतींचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश दिले. प्राथमिक तपासणीनंतर, समितीने ओएमआर शीटमध्ये फेरफार केल्याचे ठरवले, त्यानंतर न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीला तपास करण्याचे आदेश दिले. ऑगस्ट 2022 मध्ये, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) माजी शिक्षण मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांना या प्रकरणात अटक केली. टीएमसी आमदार माणिक भट्टाचार्य यांच्यासह अनेक एसएससी अधिकाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली आहे.
 23,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीरपणे केलेली भरती रद्द केली.){kind=link}