मुंबई – राज्यातील कीर्तनकार आणि वारकरी यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवण्याच्या हेतूने, तसेच त्यांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ’ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. परंपरेने महिन्याची पायी वारी करणार्‍या वारकर्‍यांना महामंडळाच्या माध्यमातून वृद्धापकाळात ‘वारकरी निवृत्तीवेतन’ योजना चालू करण्यात येणार आहे.
राज्यात वारकरी मंडळ स्थापन करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री, तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. या महामंडळाचे मुख्यालय हे पंढरपूर येथे असेल. महामंडळावर कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकार्‍यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. या महामंडळाला ५० कोटींचे भागभांडवल देण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाने केलेली प्रावधाने !
१. सर्व पालखी मार्गांची सुधारणा, स्वच्छता, आरोग्य, निवारा आणि सुविधा यांसाठी प्रतिवर्षी आर्थिक नियोजन.
२. आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी येणार्‍या वारकर्‍यांना सुरक्षा, विमा संरक्षण कवच.
३. वारकरी भजनी मंडळाला भजन आणि कीर्तन साहित्यासाठी (टाळ, मृदंग, वीणा आदी) अनुदान
४. कीर्तनकारांना आरोग्य विमा, मानधन सन्मान योजना
५. पंढरपूर, देहू, आळंदी, मुक्ताईनगर, सासवड, पिंपळनेर, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, कोल्हापूर संस्थान, शेगाव, तारकेश्वर, भगवानगड, अगस्त्यऋषि, संत सावतामाळी समाज मंदिर, अरण (ता. माढा, जिल्हा सोलापूर) आणि इतर तीर्थक्षेत्रे यांचा विकास.
६. चंद्रभागा, इंद्रायणी, गोदावरी आणि इतर नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याविषयीची कार्यवाही
