फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराने राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका केली आणि राष्ट्रपतींनी ही याचिका फेटाळली, तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात जात येत होते; मात्र आता केंद्रशासनाने या संदर्भातील कायद्यात पालट करून ही सुविधा रहित केली आहे. त्यामुळे यापुढे आरोपीच्या दयेच्या याचिकेवर राष्ट्रपतींचाच निर्णय अंतिम असेल. राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयाला देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. केंद्रशासनाने पावसाळी अधिवेशनात संमत केलेल्या भारतीय नागरी संरक्षण संहिता विधेयकात हा पालट करण्यात आला आहे. याद्वारे राष्ट्रपतींना अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या गुन्हेगाराने राष्ट्रपतींकडे दयेची याचिका केली आणि राष्ट्रपतींनी त्याची शिक्षा अल्प केली, तर त्यांना देशातील न्यायालयाला यामागील कारणही स्पष्ट करावे लागत होते; मात्र आता यामागील कारण न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्याची आवश्यकता नसेल. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. राष्ट्रपतींचा निर्णयच अंतिम असेल. राष्ट्रपतींच्या निर्णयाविषयी कोणताही प्रश्‍न देशातील कोणत्याही न्यायालयात पुनरावलोकनासाठी घेता येणार नाही. यापूर्वी राष्ट्रपतींनी घेतलेल्या निर्णयालाही आव्हान दिले जाऊ शकते, हे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले होते.
