देशाच्या संरक्षण क्षमतेत मोठी वाढ करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या महत्त्वाच्या प्रस्तावाला प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय हवाई दलाच्या सामर्थ्यात लक्षणीय भर पडणार असून, सीमासुरक्षेसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
संरक्षण अधिग्रहण परिषदेकडून या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला असून पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक तांत्रिक व आर्थिक चर्चेला आता गती मिळणार आहे. या मोठ्या संरक्षण कराराची अंदाजित किंमत सुमारे ३ लाख २५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
या व्यवहाराचा मुख्य उद्देश भारतीय हवाई दलाची आधुनिक लढाऊ क्षमता मजबूत करणे आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना समर्थपणे तोंड देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे हा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ताफ्याला आधुनिक विमानांची जोड मिळाल्यास देशाची संरक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
राफेल विमानांची प्रगत तांत्रिक क्षमता, अचूक हल्ला करण्याची क्षमता, अत्याधुनिक रडार प्रणाली आणि बहुपयोगी ऑपरेशनल क्षमता यामुळे ती जगातील अत्यंत विश्वासार्ह लढाऊ विमाने मानली जातात. त्यामुळे भारतीय हवाई दलाच्या ऑपरेशनल ताकदीत यामुळे मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या खरेदीमुळे केवळ संरक्षण क्षमताच वाढणार नाही तर देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन आणि तंत्रज्ञान सहकार्यालाही चालना मिळू शकते. भविष्यातील करारांमध्ये तांत्रिक हस्तांतरण आणि स्थानिक उत्पादनालाही प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, या निर्णयामुळे भारताची संरक्षण सज्जता आणखी मजबूत होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल पडले असून, जागतिक स्तरावर भारताची लष्करी क्षमता अधिक भक्कम करण्याच्या प्रयत्नांना नवी दिशा मिळाली आहे.
