नवी दिल्ली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत भारताचे महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी जनगणना 2027 संदर्भातील महत्त्वाची माहिती जाहीर केली. ही जनगणना जगातील सर्वात मोठी मानली जाते आणि यावेळी ती अधिक आधुनिक आणि डिजिटल स्वरूपात पार पडणार आहे.
📊 दोन टप्प्यांत होणार जनगणना
जनगणना प्रक्रिया दोन मुख्य टप्प्यांत पार पडणार आहे:
- मकान सूचीकरण आणि गृहनिर्माण गणना (HLO)
- लोकसंख्या गणना (Population Enumeration)
पहिला टप्पा एप्रिल 2026 पासून सुरू होईल, तर दुसरा टप्पा फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणार आहे.
💻 पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना
यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून होणार आहे. प्रगणक (Enumerators) स्मार्टफोन आणि मोबाईल अॅपच्या सहाय्याने थेट डेटा संकलित करतील.
तसेच, नागरिकांना Self-Enumeration (स्व-गणना) करण्याची नवीन सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे लोक स्वतःची माहिती आधीच ऑनलाइन भरू शकतील.
🌐 Self-Enumeration म्हणजे काय?
Self-Enumeration ही वेब-आधारित सुविधा असून नागरिक खालील पद्धतीने सहभाग घेऊ शकतात:
- मोबाईल नंबरद्वारे लॉगिन
- नकाशावर आपले स्थान निवडणे
- कुटुंबाची माहिती भरणे
- माहिती सबमिट केल्यानंतर SE ID मिळवणे
ही SE ID प्रगणकाला दिल्यानंतर माहितीची खात्री करून ती जनगणनेत समाविष्ट केली जाईल.
🗓️ विविध राज्यांतील वेळापत्रक
काही राज्यांमध्ये 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2026 दरम्यान स्व-गणना होणार असून त्यानंतर 16 एप्रिल ते 15 मे 2026 दरम्यान घरांची माहिती संकलन प्रक्रिया होईल.
महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया मे 2026 पासून सुरू होणार आहे.
📜 कायदेशीर आधार
भारताची जनगणना ही Census Act 1948 आणि संबंधित नियमांनुसार केली जाते. याआधीची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती. 2027 ची जनगणना ही देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना असेल.
💰 खर्च आणि नियोजन
केंद्र सरकारने जनगणना 2027 साठी सुमारे ₹11,718 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यात प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक्स आणि इतर सुविधा समाविष्ट आहेत.
👨💼 मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ
या मोहिमेसाठी देशभरातून अंदाजे 30 लाखांहून अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि अधिकारी कार्यरत असतील. त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी विस्तृत यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे.
🔐 डेटा सुरक्षा
जनगणनेत गोळा होणारा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नागरिकांची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित राहील याची खात्री सरकारने दिली आहे.
📌 महत्त्वाची वैशिष्ट्ये
- पहिल्यांदाच डिजिटल जनगणना
- Self-Enumeration सुविधा
- 16 भाषांमध्ये माहिती भरण्याची सुविधा
- मोबाईल अॅपद्वारे डेटा संकलन
- रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि डॅशबोर्ड
🗓️ राज्यनिहाय जनगणना वेळापत्रक
🔹 1 एप्रिल ते 15 मे दरम्यान
अंडमान-निकोबार, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिझोरम, ओडिशा, सिक्कीम तसेच दिल्लीतील काही भागांमध्ये
- स्व-गणना: 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल
- घरमोजणी: 16 एप्रिल ते 15 मे
🔹 गुजरात व केंद्रशासित प्रदेश
- स्व-गणना: 5 एप्रिल ते 19 एप्रिल
- घरमोजणी: 20 एप्रिल ते 19 मे
(तारीखांमध्ये बदल होण्याची शक्यता)
🔹 उत्तराखंड
- स्व-गणना: 10 एप्रिल ते 24 एप्रिल
- घरमोजणी: 25 एप्रिल ते 24 मे
🔹 मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, छत्तीसगड, हरियाणा
- स्व-गणना: 16 एप्रिल ते 30 एप्रिल
- घरमोजणी: 1 मे ते 30 मे
🔹 बिहार
- स्व-गणना: 17 एप्रिल ते 1 मे
- घरमोजणी: 2 मे ते 31 मे
🔹 तेलंगणा
- स्व-गणना: 26 एप्रिल ते 10 मे
- घरमोजणी: 11 मे ते 9 जून
🔹 पंजाब
- स्व-गणना: 30 एप्रिल ते 14 मे
- घरमोजणी: 15 मे ते 13 जून
🔹 महाराष्ट्रसह काही राज्ये
महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, मेघालय आणि दिल्ली महानगरपालिका क्षेत्र
- स्व-गणना: 1 मे ते 15 मे
- घरमोजणी: 16 मे ते 14 जून
🔹 उत्तर प्रदेश
- स्व-गणना: 7 मे ते 21 मे
- घरमोजणी: 22 मे ते 20 जून
🔹 जम्मू-कश्मीर, लडाख, पुदुचेरी
- स्व-गणना: 17 मे ते 31 मे
- घरमोजणी: 1 जून ते 30 जून
🔹 हिमाचल प्रदेश
- स्व-गणना: 1 जून ते 15 जून
- घरमोजणी: 16 जून ते 15 जुलै
🔹 केरळ व नागालँड
- स्व-गणना: 16 जून ते 30 जून
- घरमोजणी: 1 जुलै ते 30 जुलै
🔹 तामिळनाडू व त्रिपुरा
- स्व-गणना: 17 जुलै ते 31 जुलै
- घरमोजणी: 1 ऑगस्ट ते 30 ऑगस्ट
🔹 आसाम
- स्व-गणना: 2 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट
- घरमोजणी: 17 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर
🔹 मणिपूर
- स्व-गणना: 17 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट
- घरमोजणी: 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर
🔹 पश्चिम बंगाल
- वेळापत्रक अद्याप निश्चित करण्यात आलेले नाही
⚠️ महत्त्वाच्या सूचना
- काही राज्यांमध्ये वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो
- झारखंडसाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाईल
- नागरिकांनी स्व-गणनेत सहभागी होणे आवश्यक असून यामुळे प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल
📍 निष्कर्ष
जनगणना 2027 ही भारताच्या डिजिटल परिवर्तनातील एक मोठी पायरी ठरणार आहे. नागरिकांचा सहभाग, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि पारदर्शकता यामुळे ही जनगणना अधिक प्रभावी आणि अचूक होण्याची अपेक्षा आहे.
