आशियातील बदलत्या सामरिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जपानने आपल्या संरक्षण धोरणात ऐतिहासिक बदल करत घातक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवरील दीर्घकालीन बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २१ एप्रिल २०२६ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आणि मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने स्वतःला शांततावादी राष्ट्र म्हणून ओळख निर्माण करण्यासाठी शस्त्रास्त्र निर्यातीवर कठोर निर्बंध लादले होते. मात्र, चीन आणि उत्तर कोरियाकडून वाढणाऱ्या लष्करी हालचालींमुळे जपानला आपली सुरक्षा रणनीती पुनर्रचित करण्याची गरज भासली आहे.
आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या
या निर्णयावर जागतिक स्तरावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. चीनने जपानच्या या भूमिकेचा तीव्र विरोध केला आहे, तर ऑस्ट्रेलिया आणि फिलीपिन्ससारख्या देशांनी याचे स्वागत करत हा निर्णय प्रादेशिक सुरक्षेसाठी सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे.
जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत जपानची एंट्री
निर्यात बंदी हटवल्यानंतर जपानसाठी आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र बाजारपेठेची दारे खुली झाली आहेत. प्रगत तंत्रज्ञान आणि आधुनिक उत्पादन क्षमतेमुळे जपान संरक्षण क्षेत्रात आघाडीवर आहे.
विशेषतः ‘सोरियू’ आणि ‘ताइगेई’ वर्गातील पाणबुड्या जगातील अत्याधुनिक मानल्या जातात. याशिवाय, जपानकडे प्रगत क्षेपणास्त्र प्रणाली, लढाऊ वाहने आणि तोफखाना तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर त्यांची स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.
भारतासाठी संधींचे नवे दार
जपानच्या या निर्णयामुळे भारतासाठी संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या उपक्रमांमुळे भारत आधीच संरक्षण उत्पादनात प्रगती करत आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारत आणि जपान यांच्यात संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण करार झाला होता. आता निर्यात धोरणातील बदलामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे भारताला अधिक सुलभतेने मिळू शकतात.
इंडो-पॅसिफिक सुरक्षेला बळ
या निर्णयामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सामरिक संतुलन अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. भारत-जपान सहकार्य वाढल्यास या भागातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला तोलण्यास मदत होऊ शकते.
