भारत आणि रशिया यांच्यातील संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याला अधिक बळ देणारा महत्त्वाचा करार आता औपचारिकपणे लागू झाला आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील सामरिक संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार, भारत आणि रशिया एकमेकांच्या भूप्रदेशात मर्यादित प्रमाणात सैन्य तैनात करू शकतात. कराराच्या अटींनुसार, एका वेळी जास्तीत जास्त ३,००० सैनिक, ५ युद्धनौका आणि १० लढाऊ विमाने तैनात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य अधिक प्रभावी आणि जलद होणार असल्याचे मानले जात आहे.
‘इंडो-रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स ॲग्रीमेंट’ या नावाने ओळखला जाणारा हा करार फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अंतिम करण्यात आला होता. त्यानंतर यावर्षी १२ जानेवारीपासून तो अंमलात आला आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश म्हणजे दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांना एकमेकांच्या सुविधांचा वापर करण्यास मदत करणे आणि संयुक्त मोहिमा अधिक सुलभ करणे.
या कराराची मुदत सुरुवातीला ५ वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, दोन्ही देशांच्या परस्पर संमतीने ती आणखी ५ वर्षांसाठी वाढवता येणार आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन संरक्षण सहकार्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा करार केवळ सैन्य तैनातीपुरता मर्यादित नसून लॉजिस्टिक सपोर्ट, पुरवठा साखळी आणि ऑपरेशनल सहकार्य यामध्येही मोठी मदत करणार आहे. त्यामुळे भारत-रशिया संबंधांना नव्या उंचीवर नेण्याची क्षमता या करारात असल्याचे बोलले जात आहे.
