भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. पाच नव्या न्यायमूर्तींनी पदाची शपथ घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या प्रथमच ३७ वर पोहोचली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या उपस्थितीत हा शपथविधी सोहळा पार पडला.
सर्वोच्च न्यायालयात मंजूर असलेल्या ३८ पदांपैकी आता केवळ एकच पद रिक्त राहिले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या कामकाजाची क्षमता वाढण्यास मदत होणार असल्याचे मानले जात आहे. मात्र, येत्या काही आठवड्यांत दोन न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त होणार असल्याने ही संख्या पुन्हा कमी होण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती पंकज मिथल १६ जून रोजी तर न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी २८ जून रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३५ वर येईल.
सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेले ५ नवे न्यायमूर्ती
सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त करण्यात आलेल्या नव्या न्यायमूर्तींची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत :
- ज्येष्ठ अधिवक्त्या वेंकिटा सुब्रमणी मोहना
- मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर
- पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा
- जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली
वेंकिटा सुब्रमणी मोहना यांच्या नियुक्तीचे विशेष महत्त्व
या नियुक्त्यांमध्ये ज्येष्ठ अधिवक्त्या वेंकिटा सुब्रमणी मोहना यांची निवड विशेष लक्षवेधी ठरली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात थेट अधिवक्ता क्षेत्रातून न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणाऱ्या त्या देशातील दुसऱ्या महिला आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांची अशाच प्रकारे नियुक्ती झाली होती.
मोहना यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची संख्या दोन झाली आहे. सध्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्यासह त्या न्यायालयात कार्यरत राहणार आहेत. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती नागरत्ना या २०२७ मध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणार असून त्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वपूर्ण अध्याय लिहिणार आहेत.
न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा टप्पा
नव्या नियुक्त्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदांची संख्या कमी झाली असून प्रलंबित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच न्यायव्यवस्थेमध्ये विविध अनुभव असलेल्या व्यक्तींना संधी मिळाल्याने न्यायदान प्रक्रियेला अधिक व्यापक दृष्टिकोन प्राप्त होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
