म्हार्दोळ (गोवा) : गोव्यातील मंदिर संस्कृतीचे रक्षण आणि मंदिर व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी मंदिर विश्वस्त, महाजन आणि हिंदू समाजाने संघटितपणे कार्य करणे काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी केले. ते म्हार्दोळ येथील श्री महालसा नारायणी मंदिराच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आलेल्या द्वितीय राज्यस्तरीय मंदिर न्यास परिषदेत बोलत होते.
सकाळपासून सायंकाळपर्यंत चाललेल्या या परिषदेत राज्यभरातील विविध मंदिरांचे प्रतिनिधी, विश्वस्त आणि धर्माभिमानी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. परिषदेमध्ये मंदिर संस्कृती संरक्षण, धार्मिक वारशाचे संवर्धन आणि मंदिरांच्या अधिकारांच्या रक्षणावर विशेष भर देण्यात आला.
रमेश शिंदे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, गोव्याच्या इतिहासात अनेक संकटांचा सामना करून मंदिरे आणि देवतांच्या मूर्तींचे संरक्षण करण्यात आले आहे. पूर्वजांनी केलेल्या त्यागामुळे आज मंदिर संस्कृती अस्तित्वात आहे. मात्र भविष्यात अशाच प्रकारची आव्हाने निर्माण होणार नाहीत, असे गृहीत धरता येणार नाही. देशातील काही भागांमध्ये मंदिरांशी संबंधित वाद, न्यायालयीन प्रकरणे आणि धार्मिक स्थळांच्या प्रवेशावरील मर्यादा यांचा उल्लेख करत त्यांनी मंदिर व्यवस्थापनाला सजग राहण्याचे आवाहन केले.
त्यांनी सांगितले की, पोर्तुगीजांच्या दीर्घकालीन राजवटीतही गोव्याने आपली धार्मिक आणि सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवली. आज गोवा सरकार विविध उपक्रमांद्वारे राज्यातील मंदिर पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा यांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करत आहे. गोव्याला केवळ पर्यटन स्थळ म्हणून नव्हे, तर ‘परशुरामभूमी’, ‘योगभूमी’ आणि समृद्ध मंदिर संस्कृतीची भूमी म्हणून ओळख निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मंदिर विश्वस्तांनी केवळ व्यवस्थापक म्हणून नव्हे, तर देवस्थानाचे सेवक आणि रक्षक म्हणून कार्य करावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. मंदिर प्रशासन चालवताना धार्मिक मूल्ये, भक्तांची भावना आणि परंपरांचे जतन यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, मंदिरांची सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक क्षमता मोठी आहे. श्रद्धास्थानांच्या माध्यमातून समाजाला एकत्र आणण्याचे आणि सांस्कृतिक वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.
यावेळी मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनी आणि संपत्तीच्या संरक्षणाचा विषयही चर्चेत आला. भविष्यात मंदिरांच्या अधिकारांवर परिणाम करणारे कायदे किंवा धोरणे लागू होऊ शकतात, त्यामुळे मंदिर प्रतिनिधींनी आणि भक्तांनी आतापासूनच संघटित राहून जागरूकता वाढवावी, असे आवाहन करण्यात आले.
परिषदेत मंजूर झालेले महत्त्वाचे ठराव
परिषदेदरम्यान मंदिरांच्या संरक्षणासाठी आणि धार्मिक परंपरा जपण्यासाठी खालील ठराव मंजूर करण्यात आले :
- मंदिर परिसरापासून १०० मीटरच्या अंतरात मद्य आणि मांस विक्री केंद्रांवरील बंदीची कठोर अंमलबजावणी करावी.
- हिंदू देवतांची नावे मद्यालयांना देण्यास प्रतिबंध करणारा स्वतंत्र कायदा करावा.
- पोर्तुगीज काळात उद्ध्वस्त झालेल्या मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा.
- गणेशोत्सवाला राज्य महोत्सवाचा दर्जा प्रदान करावा.
- बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करावा.
- जत्रा आणि धार्मिक उत्सवांच्या काळात मंदिर परिसरात बाह्य धार्मिक प्रचारास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
- मंदिर समित्यांमध्ये महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
- मंदिरांचे पावित्र्य जपण्यासाठी योग्य वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा विचार करावा.
- धार्मिक उत्सवांच्या वेळी श्रद्धा आणि धार्मिक मूल्यांना बाधा पोहोचवणारे कार्यक्रम टाळावेत.
परिषदेत उपस्थित प्रतिनिधींनी मंदिर संस्कृतीचे जतन, धार्मिक परंपरांचे संवर्धन आणि समाजातील ऐक्य बळकट करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
