महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत झालेल्या ई-केवायसी पडताळणीत मोठा गैरवापर समोर आला आहे. पडताळणीदरम्यान सुमारे ५ लाख सरकारी कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निष्पन्न झाले असून नियमांनुसार ते या योजनेसाठी पात्र नसल्याने त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
महिला व बालविकास विभागाने या अपात्र लाभार्थ्यांची माहिती संबंधित शासकीय विभागांकडे पाठवली आहे. या कर्मचार्यांनी घेतलेल्या आर्थिक लाभाची वसुली करण्याची जबाबदारी आता त्यांच्या संबंधित विभागांवर सोपविण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी निधीचा गैरवापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
ई-केवायसीमुळे उघड झाला गैरवापर
जुलै २०२४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. योजनेच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत सुमारे २ कोटी ४७ लाख महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत शंका निर्माण झाल्यानंतर शासनाने ई-केवायसी पडताळणीची प्रक्रिया सुरू केली.
या प्रक्रियेदरम्यान केवळ सरकारी कर्मचारीच नव्हे तर इतर काही अपात्र व्यक्तींनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले. पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर जून २०२६ पर्यंत वैध लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे १ कोटी ६६ लाखांवर आली आहे.
८१ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची नावे वगळली
ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून कमी करण्यात आली आहेत. सरकारी कर्मचारी आणि इतर अपात्र लाभार्थ्यांसह जवळपास ८१ लाख लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
१,२०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीचा अपहार
अधिकृत माहितीनुसार, चुकीची अथवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून अनेकांनी योजनेचा लाभ घेतला. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडला असून १,२०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा गैरवापर झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
तपास आणि पडताळणी मोहीम सुरूच राहणार
लाभार्थ्यांची ई-केवायसी पडताळणी करण्यासाठी ३० मे ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही खोटी माहिती देऊन लाभ मिळविणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार असल्याचे महिला व बालविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
शासनाकडून योजनेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच आर्थिक मदत पोहोचावी यासाठी पुढील काळातही तपास, पडताळणी आणि वसुलीची कारवाई अधिक वेगाने सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
