केंद्रशासन इंग्रजांनी आणलेल्‍या कायद्यांना रहित करून नवे विधेयक आणणार आहे. यासाठी शासन ‘दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक २०२३’ आणेल. यांतर्गत ३ विधेयक आणण्‍यात येणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्‍ट या दिवशी लोकसभेत केली. यामुळे ‘भारतीय दंड विधान (आयपीसी) १८६०’च्‍या जागी ‘भारतीय न्‍याय संहिता २०२३’, ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर्.पी.सी.) १८६०’ऐवजी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’, तसेच ‘भारतीय साक्ष्य कायदा, १८७२’च्‍या ठिकाणी ‘भारतीय साक्ष्य विधेयक’ प्रस्‍थापित केले जातील. तसेच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍याला फाशी देण्‍यात येईल, अशी माहितीही शहा यांनी या वेळी दिली.
शहा यांनी सांगितले की, देशातील १८ राज्‍ये, ६ केंद्रशासित प्रदेश, सर्वोच्‍च न्‍यायालय, २२ उच्‍च न्‍यायालये, न्‍यायिक संस्‍था, १४२ खासदार, २७० आमदार, तसेच जनतेकडून यासंदर्भात मते मागवण्‍यात आली होती. ४ वर्षे यावर पुष्‍कळ चर्चा झाली. यासाठी १५८ बैठका घेण्‍यात आल्‍या.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा या वेळी म्हणाले की, या विधेयकाच्या अंतर्गत आम्ही ध्येय ठेवले आहे की, आरोपींवरील दोषसिद्धतेचे प्रमाण ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असावे. नव्या विधेयकामध्ये समूह हत्येवर (‘मॉब लिंचिंग’वर) शिक्षा देण्याची सुविधाही असेल. तसेच अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणार्‍या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा होण्याची सुविधा असेल. तसेच ‘देशद्रोही’ ठरवणारा कायदा रहित करण्यात येईल.
ते पुढे म्हणाले की, कुख्‍यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम फरार आहे. आता नव्या कायदापद्धतीनुसार तो न्‍यायालयात उपस्‍थित नसतांनाही त्‍याच्‍यावर खटला चालवून त्‍याला शिक्षा ठोठावली जाईल. त्‍याला शिक्षेपासून वाचायचे असेल, तर त्‍याने भारतात येऊन खटला लढला पाहिजे.
या विधेयकांसाठी शासनाने एका समितीची स्‍थापना केली होती. समितीने तिचा अभ्‍यास फेब्रुवारी २०२२ मध्‍ये शासनाच्‍या समोर ठेवला होता.
