भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सुरक्षेची सर्वसमावेशक तयारी सुरू केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत पोलिस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संपूर्ण राज्यात सुरक्षेची आणि आपत्कालीन सज्जतेची तपासणी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही या बैठकीला उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी मॉकड्रिल, ब्लॅकआउट, सायबर हल्ले आणि माहिती प्रसारण यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विशेष भर दिला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे स्पष्ट आणि तातडीचे निर्देश दिले:
- आपत्कालीन निधी तत्काळ उपलब्ध: सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आपत्कालीन फंड आजच वितरित करावा, जेणेकरून तातडीची साधने तत्काळ विकत घेता येतील. अत्यावश्यक प्रस्ताव एक तासात मंजूर करण्याचे आदेश.
- सायबर सेलचे विशेष लक्ष: प्रत्येक जिल्ह्यातील सायबर सेलने सोशल मीडियावर सतत नजर ठेवावी. पाकिस्तानला मदत करणारी किंवा देशविरोधी माहिती पसरवणाऱ्या खात्यांवर कठोर कारवाई करावी.
- सायबर सुरक्षेचे ऑडिट: राज्यातील विद्युतनिर्मिती व वितरण व्यवस्थेसारख्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधांवर संभाव्य सायबर हल्ल्यांची शक्यता लक्षात घेता, त्वरित सायबर ऑडिट करण्याचे आदेश.
- ब्लॅकआउटबाबत जनजागृती: मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांनी ब्लॅकआउटबाबत जागरूकता निर्माण करावी. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनाही या उपक्रमात सामील करावे.
- सैन्याशी समन्वय: पुढील बैठकीसाठी मुंबईतील तीनही सैन्य दलांचे व कोस्टगार्डचे प्रमुख व्हीसीद्वारे सहभागी होतील, अशी योजना.
- हॉस्पिटल्ससाठी पर्यायी उपाययोजना: ब्लॅकआउटवेळी हॉस्पिटल्समध्ये पर्यायी विद्युत प्रणाली चालू ठेवावी. बाहेरून प्रकाश झळकणार नाही, यासाठी गडद रंगाचे पडदे किंवा काचा वापरण्याचे निर्देश.
- प्रबोधनासाठी व्हिडिओ: ‘ब्लॅकआउट म्हणजे काय?’ आणि ‘त्यावेळी काय करावे?’ यावर आधारित व्हिडिओ विद्यार्थ्यांपर्यंत व नागरिकांपर्यंत पोहोचवावेत.
- ‘युनियन वॉर बुक’चा अभ्यास: केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’चा सखोल अभ्यास करून सर्व अधिकाऱ्यांना त्याबाबत माहिती द्यावी.
- देशद्रोही कारवायांवर लक्ष: पोलिस विभागाने विशेष दक्षता ठेवावी. देशविरोधी कारवायांची शक्यता लक्षात घेता अधिक कोंबिंग ऑपरेशन्स व गस्त वाढवावी.
- सैनिकी हालचालींची माहिती प्रसारित करू नये: सैन्याच्या तयारीविषयीचे चित्रिकरण करून ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित केल्यास त्यावर गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश.
- सागरी सुरक्षेसाठी ट्रॉलर्सचा वापर: आवश्यकता भासल्यास फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घेऊन सागरी सुरक्षेसाठी वापरण्याचे निर्देश.
- प्रामाणिक माहितीचे प्रसारण: नागरिकांपर्यंत खरी व अद्ययावत माहिती पोहोचवण्यासाठी शासनाने केंद्रित माहिती व्यवस्था उभारावी.
या बैठकीस प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्य पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षेचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी शिरीष जैन आणि मुंबई व उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
