राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२१ : राज्यातील सर्व विमानतळांच्या व्यापक विकासासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व विमानतळांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभेत या संदर्भात सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
राज्यात सध्या २८ विमानतळे / धावपट्टया अस्तित्वात असून त्याव्यतिरिक्त ४ नवीन विमानतळे (नवी मुंबई, पुणे (पुरंदर), सोलापूर (बोरामणी), चंद्रपूर (मूर्ति-विहिरगांव)) उभारणे प्रस्तावित आहे. या २८ विमानतळांपैकी सद्य:स्थितीत ११ विमानतळे विमान प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे (मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद) असून, ७ विमानतळे (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया, जळगांव व जुहू) आंतरदेशीय प्रवासाकरिता नागर विमानन मंत्रालयाकडून परवाना प्राप्त असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, शिर्डी येथील विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठी दैनंदिन परवानगी घ्यावी लागते, त्यामध्ये सुधारणा करुन कायमस्वरुपी ही परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे कार्यवाही सुरु असून केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याशी बोलून ही परवानगी मिळवण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी साडेसहाशे कोटी रुपये खर्चाची टर्मिनल इमारत करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांतच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. शिर्डीसह ज्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सुविधा नाही, ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नांदेड विमानतळावर ही सेवा उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या नांदेड विमानतळाचा परवाना नागर विमानन मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. तिथे ही सुविधा पूर्ववत सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्यातील ज्या ठिकाणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे, त्याठिकाणी यासाठीची कार्यवाही, आवश्यक विस्तारित जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कराड येथे मध्यवर्ती विमानतळाची आवश्यकता असून विमानतळ विकासाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर मार्ग काढण्यात येईल. तसेच तालुक्यांमध्ये हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या असून सोलापूर विमानतळाबाबत ही बैठक तातडीने घेतली जाईल.
यापूर्वी उडान योजनेअंतर्गत नांदेड, नाशिक व जळगांव या शहरांकरिता ही विमानसेवा मुंबई विमानतळावरुन उपलब्ध होती. तथापि, कोणत्याही शहरास विमानसेवा सुरु होणे, हे सर्वस्वी प्रवाशांची मागणी व पुरवठा आणि त्यामुळे विमानसेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक फायदा-तोट्याच्या गणितानुसार निश्चित होत असते. त्यावर सरकारचे वा विमानतळे विकसित करणाऱ्या संस्थांचे कसलेही नियंत्रण नसते.
