Keir Starmer Becomes Prime Minister of Britain
मजूर पक्षाचे नेते किर स्‍टार्मर

लंडन (ब्रिटन) – ब्रिटनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय मिळवणार्‍या मजूर पक्षाचे नेते किर स्‍टार्मर ब्रिटनचे ५८ वे पंतप्रधान बनले आहेत. अँजेला रेनर यांना उपपंतप्रधान करण्‍यात आले आहेत, तर रेचेल रीव्‍हस या ब्रिटनच्‍या पहिल्‍या महिला अर्थमंत्री बनवल्‍या आहेत.

ब्रिटनच्‍या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे १९ जण विजयी झाले आहेत. यापूर्वी १५ जण विजयी झाले होते. आता ही संख्‍या वाढली आहे.

निवडणुकीत विजयी झालेले भारतीय वंशीय नेते

सोजन जोसेफ, शिवानी राजा, कनिष्‍क नारायण, सुएला ब्रेव्‍हरमन, ऋषी सुनक, प्रीत कौर गिल, प्रीती पटेल, डॉ. नील शास्‍त्री हर्स्‍ट, वरिंदर जस, तमनजीत सिंह ढेसी, लिसा नंदी, सीमा मल्‍होत्रा, गुरिंदर सिंह जोसन, सोनिया कुमार, जस अठवाल, बॅगी शंकर, सतवीर कौर, हरप्रीत उप्‍पल आणि नादिया व्‍हाइटोम, अशी निवडून आलेल्‍या भारतीय वंशाच्‍या नेत्‍यांची नावे आहेत.

स्टार्मर यांच्या सरकारमुळे भारतियांना लाभ !

ब्रिटनमधील कराचे दर ७० वर्षांतील सर्वोच्च आहेत. जनतेवर व्यय करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी ब्रिटनच्या सेंट्रल बँकेने व्याजदरात वाढ केली. यामुळे महागाई अल्प झाली; पण ब्रिटीश सरकारने घेतलेल्या कर्जावरील व्याजात वाढ झाली. व्याजदर ५ टक्क्यांहून अधिक झाले. सुनक यांचे सरकार प्रतिवर्षी ४० अब्ज पौंड कर्ज परतफेड करत होते, जे वाढून १०० अब्ज पौंड झाले. व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे लोकांच्या गरजा, देशाची सुरक्षा आणि आरोग्य व्यवस्था यांवर व्यय करण्यासाठी सरकारचा पैसा संपू लागला. त्यामुळे सुनक सरकारने जनतेवर होणारा खर्च न्यून केला. ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या हुजूर पक्षाचा १९० वर्षांनंतर सर्वांत दारुण पराभव झाला. मजूर पक्षाने भारतीय विद्यार्थ्यांना व्हिसामध्ये सवलत देण्याचे आधी घोषित केले आहे. सुनक सरकारने या व्हिसावर बंदी घातली होती. मजूर पक्षाने वर्ष २०१९ मध्ये काश्मीरमध्ये पर्यवेक्षक पाठवण्याचा प्रस्ताव संमत केला होता; पण स्टार्मर यांनी तो पालटला. ते आता काश्मीरला भारताचा अविभाज्य भाग मानतात. स्टार्मर यांनी भारतीय माहिती तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना विशेष पॅकेज अन् विशेष श्रेणी देण्याची घोषणा आधीच केलेली आहे, तसेच भारताशी ‘मुक्त व्यापार करार (एफ्.टी.ए.)’ लवकरच करण्याची घोषणा केली. सुनक सरकारमध्ये या करारावर २ वर्षे मान्यता मिळाली नव्हती. स्टार्मर यांचे सरकार आल्यामुळे भारतियांच्या अनेक मागण्या पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा केली जात आहे.