मुंबई – राज्यात वाळू चोरीच्या वाढत्या घटनांवर अंकुश आणण्यासाठी राज्यशासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. वारंवार तक्रारी आणि गुन्हे दाखल होऊनही वाळूमाफियांचा सुळसुळाट थांबलेला नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये वाळू चोरांनी सरकारी अधिकार्‍यांवर थेट हल्ले केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, वाळू चोरी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन ‘वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत हे धोरण संमत करण्यात आले. या धोरणानुसार:
- येत्या ३ वर्षांत सर्व शासकीय बांधकामांमध्ये कृत्रिम वाळूचा वापर १००% अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
- सुरुवातीला २०% कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक असून, टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात येईल.
- खासगी बांधकामांसाठीसुद्धा कृत्रिम वाळू वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे वाळू चोरीच्या घटनांमध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, ज्या नद्यांमध्ये नैसर्गिक वाळूचे साठे आहेत, त्या भागांमध्ये पूरप्रवण परिस्थिती रोखण्यासाठीच मर्यादित व नियंत्रित उत्खननाची परवानगी देण्यात येणार आहे. हे उत्खनन महसुलासाठी नसून फक्त पर्यावरणीय कारणांस्तव असेल, असे नव्या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
थोडक्यात: वाळूमाफियांच्या अराजकाला आळा घालण्यासाठी राज्यशासनाकडून कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
