भारताला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रस्थानी नेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने देखील राज्यात क्वांटम तंत्रज्ञानाचा वेगाने विकास साधण्यासाठी स्वतंत्र “महाराष्ट्र क्वांटम टेक्नॉलॉजी मिशन” राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यातील उद्योग आणि संशोधन क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन कुशल अभियंते, संशोधक आणि तज्ज्ञ घडविण्यावर राज्य सरकार विशेष भर देत आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, अभ्यासक्रम सुधारणा आणि संशोधन क्षमता वाढविण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार तंत्र शिक्षण संचालनालयाने राज्यात क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित मनुष्यबळ आणि संशोधन नेटवर्क उभारण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
या योजनेअंतर्गत हब अँड स्पोक मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार असून आयआयएसईआर पुणे हे या उपक्रमाचे मुख्य केंद्र असणार आहे. त्यासोबत सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे; व्हीजेटीआय मुंबई तसेच व्हीएनआयटी नागपूर यांसारख्या संस्थांचा सहभाग राहणार आहे. या माध्यमातून पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात क्वांटम तंत्रज्ञानाशी संबंधित विषयांचा समावेश, प्रयोगशाळा उभारणी आणि प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
या मोहिमेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे. 2026 ते 2028 या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 20 कोटी रुपयांच्या निधीतून अभ्यासक्रम विकास, प्राध्यापक प्रशिक्षण, प्रयोगशाळा उभारणी आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले जातील. दुसऱ्या टप्प्यात सुमारे 300 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून संशोधन प्रकल्प, पीएचडी आणि पोस्ट-डॉक्टोरल संशोधन, पेटंट नोंदणी आणि उद्योग सहकार्याला चालना दिली जाईल. तर अंतिम टप्प्यात 200 कोटी रुपयांच्या निधीतून विकसित तंत्रज्ञानाचे व्यावसायिकीकरण, स्टार्टअप्सची निर्मिती आणि रोजगार संधी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
क्वांटम तंत्रज्ञान हे भविष्यातील सर्वात महत्त्वाचे आणि बहुविषयक क्षेत्र मानले जात आहे. विविध उद्योग आणि संशोधन अहवालांनुसार या क्षेत्रात येत्या काळात दरवर्षी सुमारे 25 हजार रोजगार संधी निर्माण होऊ शकतात. ही संधी लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात किमान 50 हजार प्रशिक्षित अभियंते आणि तज्ज्ञ तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयाची लवकर ओळख व्हावी यासाठी स्वयंम आणि एनपीटीईएल या केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक प्लॅटफॉर्मवरील क्वांटम तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. आतापर्यंत सुमारे पाच लाख विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी आयआयटी मद्रास, आयआयटी गुवाहाटी, आयसर कोलकाता आणि आयआयटी कानपूर यांसारख्या संस्थांच्या अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी केली आहे. त्यामुळे राज्यात या विषयावरील प्राथमिक ज्ञानाचा मजबूत पाया तयार होत असल्याचे मानले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR), सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तसेच केंद्र शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी उभारण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ आणि उद्योगाभिमुख पद्धतीने राबवता येणार आहे.
“विकसित महाराष्ट्र 2047” या राज्याच्या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेले हे मिशन महाराष्ट्राला क्वांटम तंत्रज्ञान क्षेत्रात राष्ट्रीय आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
