कोलंबो – भारताने नागरिकांच्या ओळखीसाठी आधारकार्डसारखी योजना राबवली होती. आता श्रीलंकेतीही तशी योजना राबवण्यात येणार असून या ‘युनिक डिजिटल आयडेंटिटी प्रोजेक्ट’साठी भारताने श्रीलंकेला ४५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. श्रीलंकेच्या ‘डिजिटायझेशन’च्या दिशेने ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेला भारत सरकार निधी पुरवत आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयानेही याला दुजोरा दिला आहे.
श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले यांनी ४५ कोटी रुपयांचा धनादेश श्रीलंकेचे तंत्रज्ञानमंत्री कनक हेरथ यांच्याकडे सुपूर्द केला. ही रक्कम एकूण रकमेच्या १५ टक्के आहे.
श्रीलंका सरकार निर्धारित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करील, असे राष्ट्रपतींचे सल्लागार रत्ननायका यांनी सांगितले. या प्रकल्पाविषयी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात मार्च २०२२ मध्ये करार झाला होता
