केंद्र सरकारने २०२५ हे वर्ष प्रशासकीय सुधारांसाठी समर्पित केल्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कार्मिक, लोक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली. नागरिकांचे जीवन अधिक सोपे करणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कामकाज अधिक सुलभ व परिणामकारक बनवणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
नवी दिल्लीत आयोजित वर्षअखेरच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी सांगितले की, नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही सोयीस्कर कामकाजाचे वातावरण मिळणे आवश्यक आहे.
यावेळी त्यांनी रोजगार मेळा आणि केंद्रीय लोक तक्रार निवारण व देखरेख प्रणाली यांसारख्या उपक्रमांची माहिती दिली, जे नागरिकांच्या तक्रारी वेळेत सोडवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत.
कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या सचिव रचना शाह यांनी सांगितले की २०२५ मध्ये तीन राष्ट्रीय रोजगार मेळे आयोजित करण्यात आले असून, त्यामध्ये विविध मंत्रालये आणि विभागांनी सुमारे दीड लाख नियुक्तीपत्रे वितरित केली.
यूपीएससीच्या “प्रतिभा सेतु” उपक्रमाबाबत त्यांनी सांगितले की १३,००० हून अधिक गैर-निवड झालेल्या उमेदवारांची माहिती २८३ संस्थांना देण्यात आली आणि ४७१ उमेदवारांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या. हा उपक्रम तरुणांसाठी नवीन रोजगाराच्या संधी उघडत आहे.
