News Update thalaknews.com
News Update thalaknews.com

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विविध देशांवर व्यापार कर लादल्यानंतर संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. भारतावर याचा किती परिणाम होणार? आणि सामान्य जनतेवर त्याचे काय परिणाम दिसतील? चला जाणून घेऊया…


आयात शुल्क म्हणजे काय?

  • आयात शुल्क म्हणजे परदेशातून वस्तू आणताना त्यावर सरकारकडून आकारले जाणारे कर (टॅरिफ).
  • आयातदार हे शुल्क सरकारला भरतो आणि पुढे ग्राहकांवर त्याचा भार टाकतो.
  • यामुळे शेवटी सामान्य जनतेच्या खिशावर त्याचा परिणाम होतो.

प्रत्युत्तरात्मक शुल्क म्हणजे काय?

  • हे शुल्क इतर देशांकडून लादल्या गेलेल्या शुल्काच्या प्रत्युत्तरात आकारले जाते.
  • एका अर्थाने, हे एक प्रकारचे सूडात्मक पाऊल आहे.

भारतावर किती शुल्क लागणार?

  • स्टील, ॲल्युमिनियम, वाहने आणि त्यांच्या सुटे भागांवर २५% आयात कर आधीच लागू आहे.
  • उर्वरित उत्पादनांवर:
    • ५ ते ८ एप्रिल या कालावधीत १०% कर
    • ९ एप्रिलपासून हे शुल्क २६% पर्यंत वाढणार

कोणत्या उत्पादनांना सूट देण्यात आली आहे?

खालील क्षेत्रे सध्या कराच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आली आहेत:

  • औषधे
  • सेमीकंडक्टर
  • तांबे
  • तेल, वायू, कोळसा व इतर ऊर्जा स्रोत

अमेरिकेचा उद्देश काय आहे?

  • देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे
  • व्यापारातील असमतोल कमी करणे (विशेषतः चीनसह)
  • २०२३-२४ मध्ये भारतासोबत अमेरिकेची व्यापार तूट होती – ३५.३१ अब्ज डॉलर्स

भारतासाठी किती मोठं आव्हान?

  • तज्ज्ञांच्या मते, भारताची स्थिती चांगली आहे
  • भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक संधी मिळू शकते
  • मात्र, यासाठी व्यवसाय करणे सुलभ करावे लागेल आणि पायाभूत सुविधा मजबूत कराव्या लागतील

व्यापार कराराचा भारताला फायदा होईल का?

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारीमध्ये अमेरिका भेटीत २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली
  • अशा करारांमुळे:
    • बहुतांश वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी किंवा रद्द होते
    • सेवा आणि गुंतवणुकीसाठी नियम शिथिल होतात

इतर देशांवरील अमेरिकेचे शुल्क

देशआयात शुल्क (%)
चीन५४%
व्हिएतनाम४६%
बांगलादेश३७%
थायलंड३६%

जागतिक व्यापार संघटनेचे नियम आणि उल्लंघन

  • अमेरिकेने लादलेले शुल्क WTO (जागतिक व्यापार संघटना) नियमांचे उल्लंघन मानले जात आहे
  • सदस्य देश याविरोधात WTO च्या विवाद निवारण यंत्रणेकडे दाद मागू शकतात

तुमच्या मते अमेरिकेच्या या धोरणाचा भारतावर काय परिणाम होईल? खाली कमेंटमध्ये नक्की सांगा.