मुंबई, – देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची घोषणा केली आहे; मात्र ज्या विभागाकडून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कारवाई केली जाते, त्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने महाराष्ट्रात मागील ९ वर्षांत ‘भ्रष्टाचारी’ corrupt म्हणून कारवाया केलेल्या ९४.११ प्रकरणांतील आरोपी सुटले आहेत. या विभागाने वर्ष २०१४ ते २०२२ या कालावधीत ८ सहस्र ५१२ धाडी टाकल्या. त्यांतील केवळ ५०२ प्रकरणांमध्ये आरोप सिद्ध झाले आहेत. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ५.८९ टक्के इतकेच आहे.
गंभीर स्थिती म्हणजे या विभागाने केलेल्या कारवायांमध्ये लोकप्रतिनिधी आणि खासगी कारवायांहून शासकीय सेवेतील अधिकारी अन् कर्मचारी यांची संख्या अधिक आहे. लाच घेतांना सापळ्यांत अडकलेले ८५ टक्के जण पुन्हा शासकीय सेवेत रूजू होत आहेत. वर्ष २०२३ मध्येही ९ जुलैपर्यंत राज्यात भ्रष्टाचाराचे ४६६ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. यांमध्ये ६५३ जण आरोपी आहेत; मात्र मागील ९ वर्षांची आकडेवारी पहाता यांतील गुन्हेगारांना शिक्षा होईलच, याची मात्र शाश्वती देता येत नाही.
मुंबई विभागात ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून पकडलेले सर्वच आरोपी सुटतात !
मुंबई विभागाचे दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण ० टक्के आहे, म्हणजे मुंबई विभागामध्ये ‘भ्रष्टाचारी’ म्हणून पकडलेले सर्वच आरोपी सुटतात.
लाचलुचपत विभागाच्या भूमिकेवर जनतेकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित !
गुन्हे सिद्ध होण्याच्या अत्यल्प प्रमाणाविषयी लाचलुचपत विभागाच्या अधिकार्यांनी विविध कारणे दिली असतील तरी प्रत्यक्षात वर्ष २०१४ ते २०२२ या कालावधीत विभागाकडून ८ सहस्र ५१२ प्रकरणांमध्ये गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कोणत्या ठोस कारणाविना गुन्हा नोंद होत नाही. असे असतांना गुन्ह्यांच्या तुलनेत आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण केवळ ५.८९ टक्के असणे, तसेच गुन्हे नोंद होऊनही आरोपपत्र प्रविष्ट न करणे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगणारी आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईंची विदारक स्थिती पहाता ‘महाराष्ट्र भ्रष्टाचारमुक्त कसा होणार ?’, तसेच ‘अन्य राज्यांतही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची अशीच स्थिती असेल ?’, तसेच ‘देश भ्रष्टाचारमुक्त कसा होणार ?’, हे प्रश्न जनतेला भेडसावत आहेत.
