महाराष्ट्रातील पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पत्रकार तसेच वृत्तपत्र वितरण करणाऱ्या विक्रेत्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेली ‘आर्थिक विकास महामंडळे’ पुढील अधिवेशनापूर्वी स्थापन करण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत पत्रकारांच्या प्रश्नांवर चर्चा
विधान परिषदेत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले. या विषयावर झालेल्या चर्चेत सतेज पाटील यांच्यासह इतर सदस्यांनीही सहभाग घेत पत्रकारांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
पत्रकारांसाठी विविध मागण्या मांडल्या
चर्चेदरम्यान सदस्यांनी काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आलेली आर्थिक विकास महामंडळे तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
तसेच पत्रकारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शासकीय मदत देणे, गृहनिर्माण योजनांमध्ये पत्रकारांना प्राधान्य देणे, आणि ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर निवृत्त वेतन योजना’मधील कठोर अटी शिथिल करून प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
याशिवाय वृत्तपत्र वाचकांना आयकरात सवलत देण्याचा विचार करावा तसेच वृत्तपत्र जाहिरातींवरील जीएसटी हटविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशा सूचनाही सदस्यांनी मांडल्या.
पत्रकारांच्या निवृत्ती वेतनाबाबतही चर्चा
मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, पत्रकारांच्या कल्याणासाठी सरकार सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवून कार्यरत आहे. ३० वर्षे पत्रकारिता केलेल्या पत्रकारांना निवृत्ती वेतन देण्याचा मुद्दा तसेच पत्रकारांसाठी निवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ५८ वर्षे करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा केली जाईल.
कोरोना काळानंतर पत्रकार क्षेत्रासमोर आव्हाने
शेलार यांनी सांगितले की, लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकारिता हा चौथा स्तंभ मानला जातो. कोरोना महामारीनंतर पत्रकारिता क्षेत्रासमोर अनेक आर्थिक व व्यावसायिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या समस्यांकडे शासन गंभीरपणे लक्ष देत आहे.
समितीच्या शिफारसींवर सरकारची सकारात्मक भूमिका
ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी आणि वसंत मुंडे यांच्या समितीने पत्रकारांच्या कल्याणासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसींचा अभ्यास करून सरकार सकारात्मक निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
महामंडळ स्थापन प्रक्रियेचा अंतिम टप्पा
पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी प्रस्तावित आर्थिक विकास महामंडळाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधल्यानंतर ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
याशिवाय पत्रकार सुरक्षा कायदा आणि इतर प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी संबंधित विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार संघटनांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
