नवी दिल्ली : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीचा परिणाम आता जागतिक ऊर्जा बाजारावर दिसू लागला आहे. अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आखाती प्रदेशात गेल्या काही दिवसांपासून युद्धजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.
भारताला मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा आखाती देशांकडून होतो. मात्र युद्धस्थितीमुळे या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी, महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागांमध्ये घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू तसेच व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर ताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
संभाव्य टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशभरात आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम (ESMA) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार आहे. तसेच गॅस किंवा इंधनाचा साठा करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे आणि काळाबाजार करणे यावरही कडक कारवाई केली जाणार आहे.
युद्ध परिस्थिती आणखी वाढल्यास देशात इंधन आणि गॅस टंचाईची समस्या गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी सरकारने आधीच खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे.
जागतिक पातळीवर इंधन संकटाची शक्यता
आखाती प्रदेश हा जगातील ऊर्जा पुरवठ्याचा प्रमुख केंद्र मानला जातो. येथे निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम केवळ भारतावरच नाही, तर जगातील अनेक देशांवर होत आहे. अनेक देशांमध्ये इंधनाच्या दरांमध्ये चढ-उतार सुरू झाले असून पुरवठा साखळीवरही दबाव वाढला आहे.
‘एस्मा’ कायदा नेमका काय आहे?
आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम (Essential Services Maintenance Act – ESMA) हा कायदा भारतीय संसदेने १९६८ साली मंजूर केला होता. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना आवश्यक सेवा आणि सुविधा अखंडपणे उपलब्ध राहाव्यात यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
या कायद्याच्या कक्षेत दैनंदिन जीवनाशी संबंधित महत्त्वाच्या सेवा आणि वस्तूंचा समावेश होतो. विशेषतः संप किंवा बंदच्या काळात आवश्यक सेवांचा पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून या कायद्याचा वापर केला जातो.
एस्मा लागू असताना संबंधित क्षेत्रातील कर्मचारी काम बंद करण्याचा किंवा सेवेत अडथळा निर्माण करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा सुरळीत सुरू ठेवणे शक्य होते.
परिस्थितीवर सरकारची नजर
सध्या केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. युद्धाची स्थिती लवकर शांत झाल्यास पुरवठा साखळी पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. मात्र संघर्ष अधिक काळ चालल्यास देशात इंधन आणि गॅस टंचाईचे संकट अधिक तीव्र होऊ शकते, अशी शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
