अक्षय तृतीया या सणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर बालविवाह होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महिला व बाल विकास विभागाने विशेष मोहीम राबवली. या मोहिमेत ‘स्पेशल फोर्स’ची नियुक्ती करण्यात आली होती. या पथकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी सतर्कतेने कारवाई करत एका दिवसात तब्बल ३२ बालविवाह रोखण्यात यश मिळवले.
या कारवाईबाबत माहिती देताना महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, बालविवाह रोखण्यासाठी शासन ठोस पावले उचलत असून अशा प्रकारच्या घटनांवर कठोर नियंत्रण ठेवले जात आहे. विशेषतः अक्षय तृतीया सारख्या शुभ मुहूर्तांमध्ये बालविवाहांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याने प्रशासन अधिक सतर्क झाले आहे.
बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, २००६ नुसार, १८ वर्षांखालील मुलगी किंवा २१ वर्षांखालील मुलाचा विवाह करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी कायद्याचे पालन करत बालविवाहांना पूर्णपणे नकार देणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकार ‘बालविवाह मुक्त भारत’ या अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबवत आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून जनजागृती, स्थानिक प्रशासनाचा सहभाग आणि तातडीची कारवाई यांवर विशेष भर दिला जात आहे. यामुळे महाराष्ट्र बालविवाह प्रतिबंधात देशात अग्रस्थानी असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
तसेच, पालकांनी आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन बालविवाह रोखण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. शिक्षण, जागरूकता आणि कायद्याची अंमलबजावणी यामुळेच बालविवाहासारख्या सामाजिक समस्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.
