7 ऑगस्ट नागरिकांच्या डेटाचे रक्षण करताना डिजिटल मार्केट अधिक जबाबदारीने वाढण्यास सक्षम करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर किमान 50 कोटी रुपयांपासून कमाल 250 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंड होऊ शकतो, डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक 2023 सोमवारी लोकसभेने मंजुरी दिली आणि आता राज्यसभेत जाईल.
डेटा संरक्षण विधेयक उल्लंघनाचे स्वरूप आणि तीव्रता यावर आधारित दंडांचे मूल्यांकन करेल, डेटा उल्लंघनाच्या घटनांसाठी 250 कोटी रुपयांपर्यंत संभाव्य दंड.
हे विधेयक भारतात डिजिटल वैयक्तिक डेटाच्या प्रक्रियेसाठी लागू होईल जिथे डेटा ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन गोळा केला जातो आणि डिजिटल केला जातो. भारतातील वस्तू किंवा सेवा ऑफर करण्यासाठी असेल तर ते देशाबाहेर अशा प्रक्रियेला देखील लागू होईल.
