राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय परिवहन विभागाने जाहीर केला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ मे म्हणजेच महाराष्ट्र दिन पासून या नियमाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
या निर्णयानुसार, जे चालक मराठी वाचू किंवा लिहू शकत नाहीत, तसेच प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधण्यात अडचण येते, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास अशा चालकांचे परवाने रद्द करण्याचीही प्रक्रिया राबवली जाईल.
आधीपासूनच लागू असलेला नियम
मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम नवीन नाही. मोटार परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार, मराठी भाषा समजणे आणि वापरणे हे पूर्वीपासूनच आवश्यक आहे.
तथापि, मुंबई महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये अनेक चालकांना मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. काही चालक जाणीवपूर्वक मराठी बोलण्याचे टाळतात, अशीही प्रवाशांची नाराजी आहे.
चालक संघटनांचा तीव्र विरोध
दरम्यान, या निर्णयाला रिक्षा-टॅक्सी चालक आणि मालक संघटनांकडून जोरदार विरोध होत आहे. संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी या नियमाला अन्यायकारक ठरवत सरकारवर टीका केली आहे.
त्यांच्या मते, अचानक अशा प्रकारचे कठोर नियम लागू करणे म्हणजे चालकांवर अन्याय असून, अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पुढील परिस्थितीकडे लक्ष
सरकारच्या या निर्णयामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यात आंदोलनाची शक्यता निर्माण झाली आहे. एकीकडे मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे, तर दुसरीकडे रोजगारावर होणाऱ्या परिणामाबाबत चालक संघटना चिंतेत आहेत.
आता १ मेपासून या नियमाची अंमलबजावणी कशी केली जाते आणि त्यावर चालकांचा प्रतिसाद काय असतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
