नवी दिल्ली – रशियाने कोणत्याही परिस्थितीत त्याच्या सैन्यात भारतियांची भरती थांबवावी. भारतियांची भरती करणे, हे दोन्ही देशांमधील भागीदारीसाठी चांगले नाही. रशियाने सैन्यात भरती झालेल्या भारतियांना परत पाठवावे, अशी मागणी भारत सरकारने रशियाकडे करण्यात आली आहे. तसेच हे सूत्र भारतातील रशियातील राजदूतांसमोरही मांडण्यात आले आहे, अशी माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे. युक्रेन युद्धात रशियाच्या सैन्यात तैनात असणार्‍या २ भारतियांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहितीही परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली. यापूर्वीही अनेक भारतियांचा रशियाच्या सैन्यातून लढतांना मृत्यू झाला आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार मॉस्कोमधील भारतीय दूतावासाने दोन्ही भारतीय नागरिकांचे मृतदेह लवकरात लवकर परत देण्यासाठी रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयासह रशियाच्या अधिकार्‍यांवर दबाव आणला आहे. तसेच परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतियांना रशियामध्ये नोकरीचा प्रस्ताव मिळाल्यास सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. एप्रिलमध्ये सीबीआयने रशिया-युक्रेन युद्धात भारतियांना फसवणूक करून पाठवल्याच्या प्रकरणी ४ जणांना अटक केली होती. यांतील ३ जण भारतातील होते, तर एक रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयात काम करणारा अनुवादक होता. सामाजिक माध्यमातून भारतियांना नोकरी आणि चांगल्या वेतनाचे आमिष दाखवून फसवले जाणार्‍या एका जाळ्याचा हे सर्व लोक भाग होते.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार दिल्लीतील एका आस्थापनाने आतापर्यंत सुमारे १८० भारतियांना रशियात पाठवले आहे. ज्यांना परदेशात काम करायचे आहे, अशा लोकांना अशी आस्थापने लक्ष्य करतात. यानंतर त्यांना फसवण्यासाठी यू ट्यूब व्हिडिओ बनवले जातात. त्यामध्ये रशियामध्ये युद्धाचा कोणताही परिणाम नाही आणि सर्व जण सुरक्षित असल्याचे दाखवण्यात येते. यानंतर रशियाच्या सैन्यात साहाय्यक, लिपिक आणि युद्धात कोसळलेल्या इमारती रिकामी करण्याच्या नोकर्‍यांसाठी रिक्त जागा दर्शवल्या जातात. ‘नोकरी करणार्‍या लोकांना युद्ध लढण्यासाठी सीमेवर जावे लागणार नाही. त्यांना ३ महिने प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्या काळात त्यांना ४० सहस्र रुपये वेतन मिळणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर १ लाख रुपये वेतन असेल’, असे सांगण्यात येते. यानंतर कुणी रशियात जातो, तेव्हा त्याला बलपूर्वक सैन्य प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांना खोटी कागदपत्रे दाखवली जातात, ज्यावर असे लिहिले असते की, जर ते रशियाच्या सैन्यात भरती झाले नाहीत, तर त्यांना १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल.
