मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला घटनापीठापुढे जायचं असेल, तर त्यासाठी चार आठवड्यांची मूदत देत, या प्रकरणासंदर्भातली आजची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयानं चार आठवड्यांसाठी तहकुब केली.
त्याआधी आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाली, तेव्हा राज्याचे वकील मुकुल रोहतगी, उपस्थित राहु शकले नसल्यानं न्यायालयानं सुनावणी काही काळासाठी तहकुब केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या अंबलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर, या प्रकरणासंदर्भातली ही पहिलीच सुनावणी होती.
घटनापीठासमोर मराठा आरक्षणाची बाजु मांडायला सरकार सज्ज आहे, असं मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या मंत्रीमंडळीय उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. ते आज जालना इथं वार्ताहरांशी बोलत होते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात घटनापीठासमोरच सुनावणी व्हावी अशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे, आणि तसा अर्जही सरन्यायाधीशांकडे केला आहे असंही चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केलं. याआधी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेले न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्यापुढे हा विषय येता कामा, आणि त्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर करावी अशी विनंती वकीलामार्फत न्यायालयाला केल्याची त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान राज्य सरकारनं सुरवातीपासूनच मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या न्यायालयीन सुनावणीपासून पळ काढायचा प्रयत्न केला आहे, सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील केला आहे. ते आज कोल्हापुरात वार्ताहरांशी बोलत होते. राज्य सरकारच्या वागणुकीमुळे त्यांना आरक्षण द्यायचं आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो, असंही ते म्हणाले.
संदर्भ – newsonair.com
