नवी दिल्ली – प्रीमियम बासमती तांदळाच्या वेषात पांढर्‍या गैर-बासमती तांदळाची संभाव्य ‘बेकायदेशीर’ निर्यात रोखण्यासाठी सरकारने $1,200 प्रति टनपेक्षा कमी बासमती तांदळाच्या निर्यातीला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी एका निवेदनात, वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले की त्यांनी व्यापार प्रोत्साहन संस्था कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ला प्रति टन $1,200 पेक्षा कमी कराराची नोंदणी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्याच्या $1,200 प्रति टन खाली असलेले करार स्थगित ठेवण्यात आले आहेत. भविष्यासाठी अपेडाच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तांदळाच्या किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार देशांतर्गत पुरवठा वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांनी तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती, तर गेल्या महिन्यात बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळावर बंदी घातली होती.
गेल्या आठवड्यात बिगर बासमती तांदळावर २० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. या निर्बंधांसह, भारताने आता गैर-बासमती तांदळाच्या सर्व जातींवर बंदी घातली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, बासमती तांदळाच्या वेषात पांढर्‍या गैर-बासमती तांदळाची संभाव्य बेकायदेशीर निर्यात रोखण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करण्यासाठी सरकारने APEDA ला निर्देश जारी केले आहेत.
सूचनांनुसार, “बासमतीच्या निर्यातीसाठी $1,200 प्रति टन आणि त्याहून अधिक मूल्याचे करार केवळ नोंदणी-सह-वाटप प्रमाणपत्र (RCAC) जारी करण्यासाठी नोंदणीकृत केले जावे.” परकीय व्यापार धोरणानुसार, बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी एपीईडीएला सर्व करारांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे आणि त्यानंतर ते बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी RCAC जारी करते.
