आखाती देशांमध्ये सध्या निर्माण झालेल्या युद्धजन्य आणि तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे तेथे वास्तव्यास असलेल्या भारतीयांसह महाराष्ट्रातील अनेक नागरिकांबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांतील महाराष्ट्र नागरिक मदत हा विषय प्राधान्यक्रमावर ठेवत राज्य शासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्य शासनाचा नागरिकांशी थेट संपर्क
विविध आखाती देशांमध्ये कामानिमित्त किंवा व्यवसायानिमित्त राहणाऱ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांशी राज्य शासन सातत्याने संपर्क साधत आहे. संबंधित व्यक्तींची माहिती संकलित करून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत.
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, परदेशात अडकलेल्या प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारशी समन्वय वाढवला
या संवेदनशील परिस्थितीत केंद्र सरकारशी समन्वय ठेवून मदतकार्य गतीमान करण्यात आले आहे. संबंधित देशांतील भारतीय दूतावास, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणांशी सतत संवाद साधला जात आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे समन्वयाची जबाबदारी
संपूर्ण मदत आणि समन्वय प्रक्रियेसाठी मंत्री गिरीश महाजन यांना विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील संवाद सुलभ राहावा आणि मदतकार्य वेगाने पार पडावे यासाठी ते संबंधित विभागांशी समन्वय साधत आहेत.
दुबईतून विशेष WhatsApp हेल्पलाइन सुरू
दुबईस्थित इंडियन पीपल्स फोरमच्या सहकार्याने महाराष्ट्र शासनाने मदतीसाठी एक विशेष WhatsApp क्रमांक जारी केला आहे. आखाती देशांमध्ये अडचणीत सापडलेल्या किंवा तातडीच्या मदतीची आवश्यकता असलेल्या नागरिकांनी खालील क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे:
WhatsApp हेल्पलाइन क्रमांक: +97150 365 4357
या क्रमांकावर संदेश पाठवून नागरिक आपली माहिती, सध्याची परिस्थिती आणि आवश्यक मदतीचा तपशील देऊ शकतात. त्यानुसार संबंधित यंत्रणा पुढील कार्यवाही करणार आहेत.
सुरक्षित परतीसाठी प्रयत्न सुरू
अडकलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षित परतीसाठी आवश्यक ती प्रशासकीय आणि दुतावासी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासन नागरिकांच्या पाठीशी
राज्य शासनाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, परदेशात असलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेस कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. शासन त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल.
आखाती देशांतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाची ही सक्रिय भूमिका परदेशातील मराठी नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरत आहे.
