जन्मदात्या आई-वडिलांना (parental abandonment) वार्यावर सोडण्याचे प्रकार भारतात वाढीस लागले आहेत. एवढेच नव्हे, तर कृतघ्न मुलांकडून त्यांच्याच आई-वडिलांवर अत्याचारही होत असल्याचे वारंवार समोर येत असते. ज्येष्ठांशी संदर्भात ३५ लाखांहून अधिक खटल्यांत जवळपास ७ लाख प्रकरणे मुलांनी वार्यावर सोडल्याची, त्यांनी त्रास दिल्याची अथवा निर्वाह भत्ता न दिल्यामुळे प्रविष्ट (दाखल) झाली आहेत. एकतर मुलांनी छळले आणि आता न्यायालयाचे खेटे मारून हे वृद्ध अक्षरश: मेटाकुटीला आल्याचे चित्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही अनेक खटले १० वर्षे प्रलंबित आहेत. या सूचीत उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये वरच्या क्रमांकावर आहेत, तर राजस्थान उच्च न्यायालयात ज्येष्ठांशी संबंधित सर्वाधिक म्हणजे १ लाख ३ सहस्र २३३ खटले प्रलंबित आहेत. हे प्रमाण २४ उच्च न्यायालयांत प्रलंबित एकूण खटल्यांच्या १४ टक्के इतके आहे.
