मुंबई – मुंबईमध्ये सर्वांना लोकल प्रवासाची अनुमती मिळावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोनावरील लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांना राज्य सरकारने १५ ऑगस्टपासून लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा दिली आहे; मात्र लस घेणे हे ऐच्छिक असतांना अशी सक्ती करण्यामुळे नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेले समानतेचे आणि मूलभूत अधिकार यांचे उल्लंघन होणारे आहे. त्यामुळे असा बेकायदेशीर निर्णय घेणार्‍या अधिकार्‍यांवर गुन्हे नोंद करण्यात यावेत, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसीचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी आणि याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मुंबईत सरसकट सर्वांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने लस घेणे ही ऐच्छिक प्रक्रिया असल्याचे घोषित केले होते. लसीचा शरिरावर विपरित परिणाम झाल्यास घेणार्‍याला कोणतीही हानीभरपाई मिळणार नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
संदर्भ – दैनिक सनातन प्रभात
