अर्थसंकल्प २०२२ !

27

 ‘राष्ट्राचा आर्थिक विकास आणि आत्मनिर्भरता या दृष्टीने दूरगामी परिणाम साध्य करणारा अर्थसंकल्प’ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी सादर केला. कोरोना महामारीमुळे जगभरातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होत असल्याचे दिसत असतांना भारताचा विकास दर ९.२७ टक्क्यांवर घेऊन येणारा, विविध योजनांतून काही वर्षांनी राष्ट्र स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने चांगले परिणाम देऊ शकणारा; परंतु सध्याच्या दृष्टीने संतुलित असा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी या दिवशी सादर झाला. संतुलित या अर्थाने की, मतदारांना भुरळ पाडणार्‍या पुष्कळ काही मोठ्या सुविधा यात नसल्या, तरी राष्ट्राला पुढच्या काळात भक्कम बनवणार्‍या आणि पायाभूत योजना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे एका अर्थाने आगामी काळासाठी भारतियांना लाभदायक आहे; उदाहरणार्थ वाहतूक व्यवस्थेत पैसे गुंतवल्याने आपोआपच दळणवळण वाढणे आणि रोजगारनिर्मिती हे साध्य होणार आहे. याचे परिणाम आता लगेच दिसले नाहीत, तरी येत्या२ – ३ वर्षांत ते दिसू शकतात. सरकारच्या ‘जी.एस्.टी.’सारख्या योजनेमुळे सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय योजनांसाठी निधी जमा होत आहे. ‘स्टील’वरील सीमाशुल्क न्यून केले. त्यामुळे संबंधित वस्तूंची किंमत न्यून होणार आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी १९ सहस्र ५०० कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक विजेवर अवलंबून असणार्‍या उद्योगांना लाभ होऊन चालना मिळू शकते. शेतकर्‍यांनाही त्याचा लाभ होईल. निर्यातीला चालना देणे आणि आयातीवरील शुल्क न्यून करणे यांमुळे भारतातील ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप’ आदी उद्योग योजनांना चालना मिळणार आहे. गॅस, नळ, घर, शौचालय आदी सुविधा, तसेच घरगुती वस्तूंवरील कर न्यून करणे यांतून सामान्यांना लाभ चालू रहाणार आहेत.

क्रिप्टो करन्सी’ (सरकारचे नियंत्रण नसलेले एक प्रकारचे आभासी आंतरराष्ट्रीय ‘डिजिटल’ चलन; जे वस्तू खरेदीसाठी डिजिटल पैसे देतांना वापरता येते, तसेच यात गुंतवणूक करता येते.) असावी कि नाही ? याविषयी चर्चा होत असतांनाच रिझर्व्ह बँकेद्वारे तशाच प्रकारचे भारतीय ‘डिजिटल चलन’ (रूपी) आणण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणार्‍यांना आपोआपच राष्ट्रीयदृष्ट्या अधिकृत पर्याय मिळणार आहे. ‘क्रिप्टो’च्या माध्यमातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३० टक्के कर आणि १ टक्का टी.डी.एस्. (टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स म्हणजे एक प्रकारचा कर) या अर्थसंकल्पात लावण्यात आला आहे. त्यामुळे क्रिप्टो करन्सीचा वापर न्यून होऊन आर्थिक गैरव्यवहाराचा धोका आपोआपच काही प्रमाणात टळू शकेल. सध्या काही अधिकोषांची झालेली डबघाईची स्थिती पहाता टपाल कार्यालयामध्ये अधिकोष सुविधा चालू करण्याची योजना अधिक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय जनतेला उपलब्ध करून देऊ शकेल.