ज्या प्रमाणे मुसलमानांच्या धार्मिक मालमत्ता आणि भूमी संरक्षित करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड स्थापन करून त्याला विशेष कायदेशीर अधिकार दिले आहेत, त्याच धर्तीवर देशभरातील हिंदूंची लाखो मंदिरे, त्यांची भूमी आणि संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी वक्फ बोर्डाप्रमाणे मंदिरांसाठी सर्वाधिकार असलेला ‘हिंदु मंदिर बोर्ड’ स्थापन करण्यात यावा. तसेच केवळ हिंदूंची मंदिरे अधिग्रहण करणारा वर्ष १९५१ चा ‘रिलिजीयस एन्डोव्हमेंट अॅक्ट’ रहित करण्यात यावा. हिंदूंची सरकारीकरण झालेली देशभरातील सर्व मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून तात्काळ मुक्त करून ती भक्तांच्या नियंत्रणात देण्यात यावी, अशी मागणी ‘काशी येथील ज्ञानवापी आणि मथुरा येथील श्रीकृष्णभूमी आदी प्रमुख हिंदु मंदिरांचा खटला लढवणारे ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस’चे प्रवक्ते तथा सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी ‘मंदिर संस्कृती परिषदे’तील पत्रकार परिषदेत केली.
ते फोंडा, गोवा येथील ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या निमित्ताने श्री विद्याधिराज सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी मंदिरांच्या आर्थिक व्यस्थापनाचे अभ्यासक तथा मुंबई येथील ‘समस्त महाजन संघा’चे अध्यक्ष श्री. गिरीश शाह, ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक श्री. सुनील घनवट, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे राज्य सचिव श्री. जयेश थळी आणि उत्तरप्रदेशातील ‘पवन चिंतन धारा आश्रमा’चे पू. प्रा. पवन सिन्हा गुरुजी हे उपस्थित होते.