बैलगाडा शर्यंत प्रेमीसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. राज्यातील बैलगाडा शर्यतीचा (Bullock Cart Race) मार्ग मोकळा झाला आहे, बैलगाडा शर्यतीला सुप्रीम कोर्टाकडून कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळं कोर्टाच्या या निर्णयामुळं बैलगाडा शर्यंत प्रेमीमधून आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे. न्यायालयाने दिलेल्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र राज्यांनी जलीकट्टू, कंबाला आणि बैलगाडीच्या शर्यतींसारख्या प्राण्यांच्या खेळांना परवानगी देण्यासाठी केंद्रीय कायद्यातील प्राण्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यात केलेल्या राज्य सुधारणांची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवली. या संबंधित राज्यांमध्ये. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या सुधारणांच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची तुकडी फेटाळून लावली. 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय प्राणी कल्याण मंडळ वि. ए. नागराज आणि ओर्स या प्रकरणात जल्लिकट्टू आणि तत्सम क्रियाकलापांवर बंदी घातल्यानंतर या सुधारणा राज्यांनी मंजूर केल्या.
ग्रामीण भागातील बरसेच अर्थकारण हे बैलगाडा शर्यतीवर अबलंबून असते. तामिळनाडूतील जलीकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीचा आज एकत्रित निकाल लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील दाखवला आहे, त्यामुळं बैलगाडा मालक बैलगाडा शर्यंतप्रेमींमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
