दिल्ली (देहली) – दारू धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर जर्मनीने भाष्य केले आहे. ‘केजरीवाल यांची निष्पक्ष आणि योग्य चौकशी झाली पाहिजे’, असे म्हणत जर्मनीने भारताच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये नाक खुपसले आहे. जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या टिप्पणीला भारताने तीव्र विरोध दर्शवला असून, ‘हा देशाच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये हस्तक्षेप आहे’, असे म्हटले आहे. यासह देहलीतील जर्मनीचे उपप्रमुख जॉर्ज अँझवीर यांना समन्सही बजावण्यात आले. भारताने त्यांना सांगितले की, जर्मनीने भारताच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. ‘भारत आणि इतर लोकशाही देशांमध्ये कायदा जसा मार्गक्रमण करतो, तसाच कायदा या प्रकरणातही मार्गक्रमण करेल. पक्षपाती अंदाज बांधणे चुकीचे आहे, असेही त्यांना सुनावण्यात आले.
एक निवेदन प्रसारित करतांना भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले, ‘‘आम्ही अशा टिपण्यांना आमच्या न्यायिक प्रक्रियेतील हस्तक्षेप आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अल्प करणारे म्हणून पहातो.’’
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते, ‘‘भारतातील विरोधकांच्या एका प्रमुख राजकीय चेहर्‍याला निवडणुकीच्या काही दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली आहे. विरोधक याकडे राजकीय सूड म्हणून पहात आहेत. जर्मन सरकारने या प्रकरणाची नोंद घेतली आहे. भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. आम्हाला त्या मानकांवर विश्‍वास आहे आणि आशा आहे की, न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित तत्त्वे अन् मूलभूत लोकशाही मूल्ये या प्रकरणातसुद्धा लागू होतील. अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष तपासणी घेण्यास पात्र आहेत. त्यांना कोणत्याही निर्बंधाखेरीज सर्व कायदेशीर मार्ग वापरण्याचा अधिकार असला पाहिजे.’’
जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले होते की, दोषी सिद्ध होईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीचे निर्दोष मानण्याचे कायदेशीर तत्त्व पाळले पाहिजे. हे तत्त्व अरविंद केजरीवाल यांनाही लागू केले जावे.
