मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून शासन वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशप्रक्रिया चालू करणार आहे. या प्रवेशप्रक्रियेत आरक्षणापासून वंचित रहाणार्‍या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार शासन उचलणार आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.
याविषयी अधिक माहिती देतांना अमित देशमुख म्हणाले, ‘‘याविषयीचा प्रस्ताव वैद्यकीय विभाग सिद्ध करत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे सगळी प्रवेशप्रक्रिया थांबवता येणे शक्य नाही. लाखो विद्यार्थ्यांना आणखी वाट पहायला लावणे योग्य नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते. आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता, तरी काही शुल्क द्यावे लागणारच आहे. त्यामुळे आरक्षण घोषित झाले नसेल, तर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क भरून शासन तो लाभ विद्यार्थ्यांना देणार आहे.’’
संदर्भ – sanatanprabhat.org/marathi
