महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात २३ फेब्रुवारी हा दिवस विशेष ठरला. राज्याच्या विधीमंडळात प्रथमच संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ सादर करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात करण्यात आली. ६ कडव्यांचे आणि सुमारे ३ मिनिटे १० सेकंद कालावधीचे पूर्ण गीत सभागृहात गुंजले आणि त्यानंतर पुढील कामकाजाला प्रारंभ झाला.
नव्या नियमाची पहिली अंमलबजावणी
स्वातंत्र्यलढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या ‘वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगीतसमान गीताच्या १५० वर्षांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यक्रमांमध्ये संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ म्हणणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच ‘जन-गण-मन’ या राष्ट्रगीतापूर्वी ‘वंदे मातरम्’ सादर करण्याचा नवा प्रोटोकॉल लागू करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या नियमाची प्रथमच अंमलबजावणी झाली. यामुळे सभागृहात एक ऐतिहासिक आणि भावनिक वातावरण निर्माण झाले.
गीतांचा निश्चित क्रम
अधिवेशनाच्या प्रारंभी संपूर्ण ‘वंदे मातरम्’ सादर करण्यात आले. त्यानंतर राज्यगीत ‘जय जय महाराष्ट्र माझा’ गायले गेले. पुढे राज्यपालांच्या अभिभाषणापूर्वी पुन्हा निश्चित प्रोटोकॉलनुसार प्रथम ‘वंदे मातरम्’, त्यानंतर ‘जन-गण-मन’ आणि शेवटी महाराष्ट्र गीत सादर करण्यात आले.
सन्मानार्थ उभे राहणे बंधनकारक
नवीन नियमांनुसार ‘वंदे मातरम्’ गीताच्या सन्मानार्थ उपस्थित सर्वांनी उभे राहणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे गीताला अधिकृत सन्मान आणि प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. विधीमंडळातील सदस्यांनी या नियमाचे पालन करत पूर्ण आदराने सहभाग नोंदवला.
ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व
‘वंदे मातरम्’ हे गीत भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात प्रेरणादायी घोषवाक्य ठरले होते. देशभक्ती, स्वाभिमान आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक म्हणून या गीताकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्र विधीमंडळात संपूर्ण गीताचे गायन होणे हा राज्याच्या संसदीय परंपरेतील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
या निर्णयामुळे शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रभावनेला अधिक अधोरेखित स्थान मिळाले आहे. पुढील काळात राज्यातील सर्व अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये याच प्रोटोकॉलनुसार ‘वंदे मातरम्’ सादर केले जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
