केंद्र शासनाच्या सर्व कार्यालयांत इंग्रजी व हिंदीबरोबरच स्थानिक भाषा म्हणजेच मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. ते न करणारे कार्यालय जिल्ह्यात आढळल्यास त्याच्या प्रमुखास निमंत्रक करून त्यास पालकमंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मराठीचा वापर करण्यास प्राधान्य देण्याचे लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर तीन महिन्यांनी भाषा संचालनालयास अहवाल देण्याचे आदेश राज्य शासनाने ६ नोव्हेंबर रोजी जारी केले आहेत.
त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या राजभाषा विभागाने हिंदी व इंग्रजीबरोबर प्रादेशिक मराठी भाषेचा वापर प्राधान्याने करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यानुसार, राज्यासह जिल्ह्यातील केंद्रीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे तसेच अन्य केंद्रीय आस्थापनांच्या कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो यावर लक्ष केंद्रित करून अहवाल तयार करण्याच्या कामासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर गट-ब च्या दर्जापेक्षा कमी नाही अशा अधिकाऱ्यांमधून एका समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक आदेशही आता जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत.
