नवी दिल्ली – रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन अनुज्ञप्तीसंदर्भात (‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’संदर्भात) काही मोठे बदल केले आहेत. १ जूनपासून हे नवीन नियम लागू होणार असून यांतर्गत जनतेला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (‘आर्.टी.ओ.’त) जावे लागणार नाही. लोकांना खासगी ‘ड्रायव्हिंग स्कूल’मध्येच परीक्षा देता येणार असून तेथेच त्यांना वाहन अनुज्ञप्ती अर्थात् ‘लायसन्स’सुद्धा मिळेल. प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या दृष्टीने हे नवीन नियम केले गेल्याचे सांगण्यात येत आहे. या माध्यमातून सरकारची जवळपास ९ सहस्र वाहने ‘स्क्रॅप’मध्ये काढण्याचा आणि प्रदूषण उत्सर्जन मानके सुधारण्याचा प्रयत्न आहे.
महत्त्वपूर्ण नियम
- १. वेगाने वाहन चालवल्यास १ ते २ सहस्र रुपये दंड भरावा लागेल.
- २. अल्पवयीन मुलगा वाहन चालवतांना आढळल्यास २५ सहस्र रुपयांचा दंड. याखेरीज वाहनधारकाची नोंदणी रहित होणार. यासह संबंधित अल्पवयीन वाहनचालकाला वयाच्या २५ वर्षे होईपर्यंत वाहन ‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’ मिळवणार नाही.
- ३. शिकाऊ लायसन्ससाठी १५० रुपये शुल्क आकारले जाणार.
- ४. ‘ड्रायव्हिंग टेस्ट’साठी ३०० रुपये द्यावे लागणार.
- ५. ‘लायसन्स’ मिळण्यासाठी २०० रुपये शुल्क असेल.
- ६. लायसन्सवरील पत्ता पालटणे किंवा इतर माहिती पालटायची असल्यास २०० रुपये शुल्क द्यावे लागेल.
खासगी ‘ड्रायव्हिंग स्कूल’साठी हे बंधनकारक
- १. किमान १ एकर जागा असणे आवश्यक !
- २. चारचाकी वाहनाच्या प्रशिक्षणासाठी २ एकर जागा हवी !
- ३. प्रशिक्षकाकडे किमान पदविका (डिप्लोमा), तसेच ५ वर्षांचा वाहन चालवण्याचा अनुभव हवा !
- ४. ‘ड्रायव्हिंग स्कूल’ने प्रशिक्षणाविना कुणाला ‘लायसन्स’ दिल्यास ५ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावणार!
