महाराष्ट्रात बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना पॅरोलवर सोडण्यास पूर्णतः बंदी घालण्याच्या दिशेने राज्य सरकार पावले उचलत आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकृत निवेदन सादर केले.
तटकरे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेल्या आरोपींना पॅरोलवर सोडल्यावर ते पुन्हा गुन्हे करण्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे समाजात असुरक्षिततेची भावना वाढत असून न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वासही डळमळीत होण्याचा धोका निर्माण होतो.
या पार्श्वभूमीवर, बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत पॅरोल न देण्याची ठोस कायदेशीर तरतूद करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. या निर्णयामुळे समाजात कठोर संदेश जाईल आणि महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर असल्याचा विश्वास निर्माण होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना आवश्यक कायदेशीर बदलांसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे लवकरच या विषयावर ठोस निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत राज्य सरकार कठोर धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे संकेत या घडामोडींमधून स्पष्ट होत आहेत. आगामी काळात या प्रस्तावावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात पॅरोलसंबंधी नियम अधिक कडक होण्याची शक्यता आहे.
