राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणांवर आज सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपवला आहे.

या निर्णयात राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार वाचलं आहे. तरी, न्यायालयाने राज्यपालांचा हस्तक्षेप, शिंदे गटाने निवडेलेल्या प्रतोद गोगावले यांची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. तसेच, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर महाविकास आघाडी सरकार पुन्हा आणण्याचा विचार करता आला असता असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

आमदार अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाने अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर याबाबत निर्णय घेतील.

निकालावर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठकरेंनी काय म्हटले.

सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयानं आज जो निर्णय दिला, त्याबाबत समाधानी जे लोक कालपर्यंत सरकार जाणार असं म्हणून उड्या मारत होते त्यांच्या सर्व मनसुब्यावर पाणी फिरले – उपुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

विजय सत्याच्या बाजूने, आम्ही जे सरकार स्थापन केलं ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच केलं – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

राजीनामा देणं ही कायदेशीररित्या चूक ठरली असेल पण या गद्दारांकडून अविश्वासदर्शक ठरावाला सामोरं जाणं मला तेव्हाही मान्य नव्हतं आजही मान्य नसेल – उद्धव ठाकरे.