महाराष्ट्रातील सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांच्या (आय.ए.एस्.) (IAS officers) वर्ष २०२३ मधील स्थावर मालमत्तेचा तपशील राज्यशासनाने मागवला आहे. ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत ही सर्व माहिती राज्यशासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करावयाची आहे.
अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक १६ (२) मधील प्रावधानांनुसार भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांना प्रतिवर्षी त्यांच्या स्थावर मालमत्तेचा तपशील शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे. मालमत्तेची माहिती घेणे ही एक नियमितची प्रक्रिया आहे. प्रशासनात सेवा करतांना कोणत्याही अनुचित मार्गांनी संपत्ती गोळा करू नये, यासाठी प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांकडून त्यांच्या मालमत्तेची अशा प्रकारे अधिकृत माहिती घेतली जाते.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकार्यांप्रमाणे लोकशाहीत निवडणूक लढवणार्या प्रत्येक उमेदवारालाही त्यांच्या चल-अचल मालमत्तेची माहिती सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक असते. लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासकीय अधिकारी यांनी अवैध मार्गाने संपत्ती गोळा केल्यास अंमलबजावणी संचालनालय, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभाग आदी विविध अन्वेषण यंत्रणेद्वारे कारवाई करणे अपेक्षित असते.
