मुंबई – केंद्रशासनाने प्रस्तुत केलेल्या वक्फ संबंधीच्या विधेयकात वक्फ मंडळाला मिळालेले अमर्याद अधिकार काही प्रमाणात न्यून करण्यात आले असले, तरी हिंदु समाजाच्या भूमीच्या रक्षणाची संपूर्ण हमी या विधेयकात आलेली नाही. सध्याचे वक्फ संबंधीचे विधेयक अपूर्ण असून हिंदु समाजाच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण करण्यास असमर्थ आहे. हिंदूंच्या न्याय्य भूमींवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारने संयुक्त संसदीय समितीसमोर हिंदु पक्षाने मांडलेल्या सूत्रांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे आणि हिंदु समाजाच्या हक्कांवर होणारा अन्याय दूर केला पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.
समितीने म्हटले की,…
१. या विधेयकातील कलम ४०, १०४, १०७ आणि १०८ यांसारखी काही भयंकर कलमे रहित करण्यात आली आहेत, याचे हिंदु जनजागृती समिती पूर्ण समर्थन करते.
२. कलम ३(सी) नुसार केवळ सरकारी भूमींची चौकशी केली जाणार असून पूर्वी ज्या वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित झाल्या आहेत, त्यांची माहिती मागवण्यात आली आहे; मात्र हिंदु समाजाच्या मंदिरांच्या भूमी, ट्रस्टच्या भूमी, इतर समुदायांच्या मालकीच्या भूमी आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणच्या अखत्यारीतील भूमी जर वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित झाल्या असतील, तर त्यावर परिणाम होणार नाही. त्यामुळे या भूमी हिंदु समाजाला परत मिळतील, याची कोणतीही हमी या विधेयकात नाही.
३. या पार्श्वभूमीवर हिंदु समाजाच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण व्हावे, यासाठी विधेयकात आणखी सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
४. पूर्वी वक्फ संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या सर्व भूमींची चौकशी व्हावी, हिंदु मंदिर, ट्रस्ट, इतर समाज आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणच्या भूमींवर झालेल्या अन्यायकारक वक्फ दाव्यांना तात्काळ रहित करण्यात यावे आणि वक्फ मंडळाला मिळालेले विशेष अधिकार पूर्णपणे हटवावे, अशी हिंदु समाजाची मागणी आहे. हिंदु समाजाच्या हक्कांसाठी हा लढा चालूच राहील. हिंदु समाजाने आपल्या भूमीच्या संरक्षणासाठी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची आवश्यकता आहे.
